मुंबई – पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कुणाच्या हातात असते हे आपल्या देशातील लोकांना माहित आहे. त्यामुळे स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी असं वक्तव्य केलं असणार अशी टिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली त्यावर बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यालयात जनता दरबारानंतर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली.
केंद्रसरकारने मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले आहेत. त्याचं समर्थन करता येत नाही त्यामुळे राज्य सरकारबद्ल फडणवीस असं वक्तव्य करत आहेत. उलट केंद्रसरकारच्या अशा दरवाढीमुळे उद्या पेट्रोल १०० रुपये लिटर झाले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
वीज दराबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांची ४५ हजार कोटीची थकबाकी होती, त्यातील केवळ १५ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरायचे आहेत. ३० हजार कोटी रुपये माफ केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
वीज कंपन्या अडचणीत असतानाही ३० हजार कोटी रुपये माफ करून अडचणीत असलेल्या जनतेला राज्य सरकारने आधार दिलाय. त्यामुळे तोंडदेखल आंदोलन भाजप करतंय असेही अजित पवार म्हणाले.
सेलिब्रेटींनी काय ट्विट् करावे हा त्यांचा अधिकार आहे.आपल्याला घटनेने स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे.त्याबद्दल आम्हाला टिप्पणी करण्याची गरज नाही. उलट एवढं आंदोलन पेटलेले असतानाही केंद्रसरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्रीपदासाठी प्रस्ताव असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता
अशा बातम्यात काहीही तथ्य नसते. महाविकास आघाडी एक वर्षापूर्वी अस्तित्वात आली तेव्हा सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या तीनही नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतलेले आहेत. ते संपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आम्ही करतोय. प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यात बाकीच्यांनी चर्चा करण्याचे कारण नाही असेही अजित पवार म्हणाले.
एल्गार परिषदेत बोटचेपी भूमिका घेतल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला असून यावर बोलताना सरकार बोटचेपी भूमिका घेणार नाही. सरकार कठोर पावले उचलून पुढे चालले आहे. कोरोनाच्या काळात एल्गार परिषदेबाबत काय भूमिका घेतली ते आपण पाहिले आहे. यल्गार परिषदेत जे झाले त्याबाबत सरकारने गुन्हा दाखल केलेला आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला असल्याचा प्रश्न विचारला असता ते विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. काय सूचना करावी हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी जरी सरकारला सांगितले असले तरी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ त्यावर चर्चा करेल आणि पुढे कसे जायचे ते ठरवतील. मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल असे सांगतानाच मशीनने पेपरलेस काम होते म्हणून तो पर्याय आला. परंतु देशाच्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका मशीनद्वारे होतात, इतरही मशीनद्वारे होतात. मात्र त्यात कुणाला शंका वाटत असेल, त्रुटी राहिलेली दिसत असेल, नवीन तंत्रज्ञान आलेले असेल आणि त्यातून पारदर्शकता निर्माण करता येत असेल तर त्याचा विचार झाला पाहिजे असेही अजित पवार म्हणाले.
लोकसभेला भाजपच्या जागा जास्त आल्या आणि इतर पक्षांच्या बोटावर मोजण्याइतक्या आल्या तेव्हा तो राग मशीनवर काढल गेला. काही राज्याच्या निवडणुका भाजप हरले तेव्हा त्यांनी तशी भूमिका घेतली. निवडणुकीच्या काळात काही भुरटे फिरत असतात आम्हाला पॅकेज द्या आम्ही मतं फिरवून दाखवतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचे तसे मत असू शकते. त्यांना तो अधिकार आहे. आम्हालाही मंत्रीमंडळात चर्चा करण्याचा अधिकार आहे आणि मते मांडण्याचा अधिकार आहे. शेवटी मुख्यमंत्री सगळ्यांची मते एकून घेतील आणि योग्य तो निर्णय घेतील असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आंदोलनाच्या ठिकाणी अहिंसेच्या मार्गाने जात असेल तर जाऊ दिलं पाहिजे असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
खासदार सुप्रिया सुळेंना शेतकऱ्यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आले यावर प्रश्न विचारला असता बोलत होते. प्रक्षोभक बोलत असेल तर रोखले पाहिजे. सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादीच्या खासदार आहेत. संजय राऊत आणि शिवसेनेचे खासदारही तिथे गेले होते. महाविकास आघाडीतील पक्षाचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे.त्यामुळे आमचे नेते तिथे जाणार आणि भेटणार.त्यांच्याशी चर्चा करून मुद्दे मिळतात आणि ते संसदेत मांडता येतात असे अजित पवार म्हणाले.
