मुंबई: राच्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होणार आहे. १ मार्च ते ८ मार्च या पहिल्या आठवड्याचे कामकाज होणार आहे. आज गुरूवारी १८ रोजी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. २५ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येणार असून त्यानंतर पुन्हा निर्णय घेण्यात येईल. ८ मार्च रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे अशी माहिती मंत्री अनिल परब यांनी दिली.
राज्यपालांनी जशी अर्थसंकल्पीय अधिवशनाबाबत काळजी दाखवली तशी त्यांनी विधानसभेच्या १२ रिक्त जागांबाबतही दाखवावी असा टोलाही मंत्री परब यांनी लगावला. अधिवेशनापूर्वी त्यांनी याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी १ मार्च ते ८ मार्च या कालावधीतील कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली असून २५ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच पुन्हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सरकारी पक्षाच्या वतीनं सांगण्यात आल्याचं फडणवीस म्हणाले. “ज्या काही चर्चा झाल्या त्यातून फार काळ अधिवेशन चालवण्याची मानसिकता सरकारची दिसत नाही. सध्या प्रत्येक आठवड्याला आपण कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊ असं सांगण्यात आलं. कामकाज कसं ठरवायचं याबाबत पुन्हा २५ फेब्रुवारी रोजी बैठक बोलावू असं सांगण्यात आलं,” अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
कोरोनाची आकडेवारी अधिवेशनामुळे वाढतायत अस म्हणणार नाही. लोकसभेचं अधिवेशन कोरोनाच्या काळात नीट चालतंय, पहिला टप्पा पूर्ण केला, दुसरा टप्पाही पूर्ण करणारेत. अधिवेशनाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न समोर येत असतात, उपाययोजना होत असतात. वीजेच्या संदर्भातील परिस्थिती बिकट आहे. ७५ लाख लोकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या इतिहासात अशी परिस्थिती पाहिली नाही. त्यामुळे हे प्रश्न मांडायचे कुठे. पूर्ण चार आठवड्यांचं अधिवेशन केलं पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
