नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश व्हावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर गेले आहे त्या सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले असून न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर या न्यायधिशांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.
