मुंबई : वृत्तसंस्था
ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका निवडणुकांनंतर आता महापौर निवडीचे राजकीय वातावरण तापले असतानाच शिवसेनेचे पक्षनेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. ठाणे, कल्याण–डोंबिवली आणि उल्हासनगर या तिन्ही महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये महापौरपदाची धुरा महिलांच्या हाती देण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, या तिन्ही ठिकाणी महापौरपदासाठी महिला आरक्षण नसतानाही शिंदे यांनी आपल्या ‘लाडक्या बहिणीं’वर विश्वास टाकत महिलांना संधी दिली आहे.
या निर्णयानुसार ठाणे महापालिकेसाठी शर्मिला पिंपळोलकर-गायकवाड, कल्याण–डोंबिवलीसाठी हर्षाली थविल चौधरी, तर उल्हासनगर महापालिकेसाठी अश्विनी निकम यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. सत्तेच्या केंद्रस्थानी महिलांना संधी देत त्यांचे नेतृत्व बळकट करण्याचा हा निर्णय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी नवा आदर्श निर्माण झाला आहे.
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा सकारात्मक प्रभाव आणि महिला मतदारांनी शिवसेनेला दिलेला भरघोस प्रतिसाद लक्षात घेता, महापौरपद महिलांनाच द्यावे अशी आग्रही भूमिका खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मांडली होती. त्यांच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ हिरवा कंदील दिल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख महापालिकांची सत्ता महिलांच्या हाती जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या तिन्ही महापालिकांच्या इतिहासात आरक्षण नसतानाही केवळ कर्तृत्व, गुणवत्ता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या जोरावर महिलांना महापौरपदाची संधी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ ठरणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेच्या पटलावर खऱ्या अर्थाने ‘महिलाराज’ अवतरल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
महायुतीची सत्ता या महापालिकांमध्ये येणार हे आधीच स्पष्ट झाले होते. मात्र महापौरपदी कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत मोठी उत्सुकता होती. महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित नसल्याने पुरुष नगरसेवकांनाच संधी मिळेल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी सर्व राजकीय तर्क मोडीत काढत महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देणारा निर्णय घेतला आहे.
महिलांना सत्तेत केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या कुवतीनुसार आणि कर्तृत्वानुसार सर्वोच्च पदे द्यावीत, या विचारातूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिवसेनेतून सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे राजकीय स्थान अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
