राज्यातील अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना महिला वर्गात मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय ठरली आहे. दरमहा दीड हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीमुळे या योजनेचा थेट फायदा लाखो महिलांना होत असून, विधानसभा निवडणुकीतही या योजनेचा महायुतीला मोठा राजकीय लाभ झाल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र आता याच योजनेबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, त्यामुळे लाडक्या बहिणींना मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पात्रतेचे निकष अधिक काटेकोरपणे तपासण्यासाठी सरकारने केवायसी (KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केली होती. 31 डिसेंबर 2025 ही केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. सरकारच्या आवाहनानुसार बहुतांश लाभार्थी महिलांनी वेळेत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, केवायसीनंतरही अनेक पात्र महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवायसी केलेल्या अनेक पात्र महिलांच्या नावापुढे चुकीने ‘शासकीय कर्मचारी’ असा उल्लेख झाल्याने त्यांचे मासिक अनुदान थेट बंद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या महिला कोणत्याही शासकीय सेवेत नसतानाही प्रणालीतील त्रुटीमुळे त्यांना योजनेबाहेर काढण्यात आले आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
याशिवाय, केवायसी प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या तांत्रिक चुका, अपूर्ण माहिती किंवा चुकीची नोंद यांमुळेही अनेक महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तसेच, तपासणीत वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळलेले किंवा वाहनधारक असलेल्या महिलांची नावेही या योजनेतून काढून टाकण्यात आली आहेत.
या सर्व गोंधळामुळे खरोखर पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारने तातडीने या तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी दूर करून पात्र महिलांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी आता विविध स्तरांतून केली जात आहे.
