मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्यांबाबत राज्य सरकारने अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात जवळपास 9,658 रिक्त जागा असून, या सर्व जागा येत्या 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भरण्यात येणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनुकंपा तत्त्वावरील भरती होत असल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या जवळपास दहा हजार उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, यावेळी चतुर्थ श्रेणीतील जागाही भरल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत या श्रेणीतील बहुतेक पदे खासगी कंत्राटदार मार्फत भरण्यात येत होती. मात्र आता अनुकंपा वरील जागा थेट पात्र वारसांना मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य आणि नोकरीच्या माध्यमातून सुरक्षितता मिळेल.
ही नियुक्ती प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे. 15 सप्टेंबर 2025 पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही भरती सुरू होईल. यासोबतच सरकारने प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अर्जापासून ते नियुक्ती पर्यंतच्या टप्प्यातील अडचणी कमी होणार आहेत.
अनुकंपा धोरण 1973 पासून लागू असून, राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्या विभागात नोकरी देण्याची तरतूद यात आहे. कालांतराने या धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे धोरण प्रामुख्याने गट-क (क्लरिकल) आणि गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) पदांसाठी लागू आहे. त्यामुळे वारसांना आर्थिक मदत आणि स्थैर्य मिळून कुटुंब चालविण्याची जबाबदारी पार पाडणे सोपे होते.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांमध्ये मोठा आनंद पसरला आहे. अनेक कुटुंबे आपल्या पालकांच्या मृत्यूनंतर वर्षानुवर्षे नोकरीसाठी भटकत होती. अखेर सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतल्याने सुमारे दहा हजार कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि कुटुंबीयांसाठी न्याय्य ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
