मुंबई : वृत्तसंस्था
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन दरवाढीसाठी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनासह वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्याला मोठी यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारकडून रविकांत तुपकर यांची महत्वाची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. सोयाबीन दरवाढीसाठी तेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली होती, ती मागणी केंद्राने मंजूर केली असून त्यावर थेट ॲक्शन घेत रिफाइंड सूर्यफूल, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 13.75 टक्क्यांवरून 35.75 टक्के एवढे केले आहे.
सोयाबीन दरवाढीसाठी तेलावरील आयात शुल्कात 20 ते 30 टक्क्यांची वाढ करावी ही मागणी रविकांत तुपकर यांनी सातत्याने लावून धरली होती, त्यांच्या अन्नत्याग आंदोलनातील ही प्रमुख मागणी होती. तर 11 सप्टेंबरला राज्य सरकार सोबत झालेल्या बैठकीत ही त्यांनी ही मागणी जोरदारपणे लावून धरली होती. त्या संदर्भात बैठकीतूनच ना.अजित पवार यांनी सर्वांसमोर दिल्लीला फोन लावला होता. गेल्या वष देखील रविकांत तुपकर यांनी वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना भेटून ही मागणी लावून धरली होती. नोव्हेंबर मध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. आता केंद्र सरकारने काल,13 सप्टेंबरला यासंबंधात शासन निर्णय जारी केला आहे.
कच्च्या खाद्यतेलावर याआधी 5.5 टक्के एवढे आयात शुल्क होते आता ते 27.5 टक्के एवढे करण्यात आले आहे. तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूवच्या 13.75 टक्क्यांवरून आता 35.75 टक्के एवढे करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे सोयाबीन दरवाढीला काहीअंशी फायदा होणार आहे. रविकांत तुपकर यांनी सिंदखेडराजात केलेले अन्नत्याग आंदोलन ,त्यानंतर राज्य सरकार सोबतची निर्णायक बैठक याचा हा परिणाम मानल्या जातोय.
परंतू सोयाबीन दरवाढीसाठी सोयाबीनच्या डी.ओ.सी. निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देणे गरजेचे आहे, हा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, सोयाबीनची डी.ओ.सी निर्यात केली तरच सोयाबीनच्या दरात चांगली वाढ होईल, त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी रविकांत तुपकरांनी केली आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात रिझल्ट मिळेपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, रविकांत तुपकरांच्या अन्नत्याग आंदोलना नंतर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार प्रामाणिकरणासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार आधार 18 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, त्यामुळे राज्यातील 33356 पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, या शेतकऱ्यांनी तातडीने बँकेच्या माध्यमातून आधार प्रामाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन रविकांत तुपकरांनी केले आहे. तर संत्रा-मोसंबीच्या गळतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी लावून धरली होती, त्यानुसार संत्रा नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे.
