मुंबई : वृत्तसंस्था
निर्मिती, पारेषण (ट्रान्समिशन) आणि वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खाजगीकरणाला तसेच महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचनेला विरोध दर्शवण्यासाठी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने ९ ऑक्टोबर पासून ७२ तासांचा राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
वीज कंपन्यांमध्ये विविध मार्गांनी सुरू असलेले खाजगीकरण, महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचे परवाने देणे, कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी पुनर्रचना लागू करणे आणि वीज कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संयुक्त कृती समितीने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
86 हजार कर्मचारी संपात होणार सामील
या राज्यव्यापी संपात राज्यातील सुमारे ८६ हजार वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी वीज कामगार असे एकूण सवा लाखाहून अधिक कर्मचारी सामील होणार आहेत. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशन, नांदेड मंडळ अध्यक्ष मोईन शेख यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. या व्यापक संपामुळे राज्याच्या वीज पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, ऐन सणासुदीच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता नाही
संयुक्त कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात जानेवारी २०२३ मध्ये घडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचा उल्लेख केला आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या समवेत वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीत वीज कंपन्यांचे कोणत्याही पद्धतीने खाजगीकरण होणार नाही, तसेच या कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाईल, असे आश्वासन शासनाने दिले होते.
परंतु, शासनाने दिलेल्या या आश्वासनाची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे आश्वासनाचे गांभीर्य शासनाला समजावे आणि या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले जावे यासाठी संयुक्त कृती समितीने ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांच्या संपाचा इशारा दिला आहे.
संयुक्त कृती समितीच्या नेत्यांची निवेदनावर स्वाक्षरी
या महत्त्वपूर्ण निवेदनावर वीज कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या नेत्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस डॉ. कृष्णा भोयर, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ, सबॉर्डिनेट इंजिनियर असोसिएशन (म.रा.वि.म.) चे सरचिटणीस संतोष खामकर, म.रा. वीज कामगार काँग्रेस (इंटक) चे मुख्य महासचिव दत्तात्रय गुट्टे, म.रा. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे संजय मोरे आणि म.रा. स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस कॉ. बी.के. उके यांचा समावेश आहे.
वीज कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी तसेच सामान्य ग्राहकांना दीर्घकाळ खाजगीकरणाचा फटका बसू नये यासाठी शासनाने तातडीने मागण्यांची दखल घ्यावी, अन्यथा हा संप अटळ राहील, असा पवित्रा संघटनांनी घेतला आहे.
