मुंबई :वृत्तसंस्था
राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ संवर्गातील शासकीय पदांसाठी सुधारित आरक्षण व बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने याबाबत शिफारशी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील उमेदवारांना मिळणार आहे.
राज्य शासनाने एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग) यांना शासकीय नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारा अधिनियम 2024 मध्ये लागू केला आहे.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्हे –
अनुसूचित जाती 10%, अनुसूचित जमाती 22%, इतर मागास वर्ग 15%, एसईबीसी 8%, ईडब्ल्यूएस 8%, खुला प्रवर्ग 24%
रायगड जिल्हा –
अनुसूचित जाती 12%, अनुसूचित जमाती 9%, इतर मागास वर्ग 19%, एसईबीसी 10%, ईडब्ल्यूएस 9%, खुला प्रवर्ग 28%
