नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेल्या होर्मुज सामुद्रधुनी येथे तेल टँकरची ये-जा सुमारे ८० टक्क्यांनी घटल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कच्चे तेल, एलपीजी आणि एलएनजीच्या किंमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजवाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. हजारो टँकर मार्गात अडकून पडल्याची स्थिती आहे. इराणकडून या मार्गावर दिसणाऱ्या टँकरवर कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आल्याने अनेक देश चिंतेत आहेत. परिणामी, जागतिक पुरवठा साखळीवर थेट परिणाम होत आहे.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशाकडे सध्या डिझेल आणि पेट्रोलचा सुमारे २५ दिवस पुरेल इतका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे तात्काळ इंधनटंचाईची भीती नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच पर्यायी आयात मार्ग आणि पुरवठादार देशांशी चर्चा सुरू असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते खरी चिंता एलपीजी गॅसची आहे. भारतात सुमारे ६० टक्के एलपीजी गॅस आयात केला जातो, त्यातील मोठा हिस्सा होर्मुज मार्गे येतो. हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिल्यास घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संघर्ष तीव्र झाल्यास कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी उसळी येऊ शकते. एलएनजी आणि एलपीजीच्या दरातही वाढ होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, सध्या तरी देशांतर्गत डिझेल आणि पेट्रोलच्या किरकोळ दरांवर तातडीने परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी उत्पादन आणि साठवण क्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. काही रिफायनरींमध्ये एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही, युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी पुरवठ्याचे विविधीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करून इतर देशांकडून आयात वाढवण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. सध्या तरी नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसले, तरी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अमेरिका–इराण संघर्षाचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेत मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावरही होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.
