कोविड – 19 आजाराने मयत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना आर्थिक मदत वितरणासाठी समिती गठीत,पात्र वारसदारांना मिळणार 50 हजाराचे अर्थसहाय्य

सोलापूर, दि.09 : मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार कोविड – 19 या आजाराने मयत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून रक्कम रूपये 50,000/- आर्थिक मदत वितरीत करावयाची आहे. कोरोनामुळे ज्या व्यक्तींचा मृत्यु झाला आहे त्यांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदाने वितरण अधिक सुविधाजनक व्हावे तसेच त्यांना काही प्रशासकीय दृष्टीने अडचणी , तक्रार असेल तर जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती तयार करण्यात आली आहे.

या समितीचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, सदस्य, डॉ.वै.स्मृ.शा.वै.म. चे अधिष्ठता डॉ.संजीव ठाकूर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, डॉ. शितलकुमार जाधव, सिव्हील हॉस्पिटलचे, डॉ. प्रसाद , जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदिप ढेले यांचा समावेश आहे.

या समिती मार्फत कोविड – 19 या आजाराने मयत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना रक्कम रूपये 50,000/- आर्थिक मदत वितरीत करावयाची आहे. जिल्ह्यातील खाजगी रूग्णालयांना जिल्हा प्रशासनामार्फत कोविड – 19 वरील उपचाराची परवानगी दिली गेली होती. अथवा शासकीय रूग्णालयामध्ये मृत्यु प्रमाणपत्रा संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याचे निराकरण करणे. संबंधित रूगणालयातील उपलब्ध व आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्राची व तथ्याची पडताळणी आवश्यकते प्रमाणे करण्याचे अधिकार समितीला असतील.

वारसदारांना अथवा कुटूंबातील सदस्यांना अर्ज करताना सुलभता यावी व त्रुटी युक्त अर्जाची संख्या कमी होण्याच्या उद्देशाने नियोजन करणे. कोविड – 19 मुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींचे वारसदारांनी सानुग्रह अनुदान अर्ज सादर केल्यानंतर आवश्यक असलेल्या त्यांच्या आस्थापनाशी निगडीत सर्व अभिलेख्याची पूर्तता सबंधित रूग्णालयाकडून करून घेणे. कोविड – 19 च्या आजाराने मृत्यु पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अधिकृत दस्ताऐवज जारी करण्याचे संबंधितांना निर्देश करण्याचा अधिकारही या समितीला आहेत. या समितीकडे तक्रार आल्यास त्या अर्जावर 30 दिवसांत समिती निर्णय घेईल. एखाद्या तक्रारीत समितीचा निर्णय हा पिडीत वारसाच्या कुटूंब सदस्याच्या बाजूने नसेल तर समिती तसे स्पष्ट कारण दिलेल्या निकालात नोंदवेल.

पिडीत वारस कुटूंबांना अर्ज सादर करण्यासाठी अधिक सुलभता यावी या दृष्टीने ऑनलाईन स्वरूपात अर्ज प्राप्त करून घेणे व या अर्जाच्या योग्य कार्यवाहीसाठी जिल्हा विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय विज्ञान अधिकारी समितीच्या सदस्याशी समन्वय साधतील. सदस्य सचिव यांनी वेळोवेळी बैठकीचे आयोजन करणे, प्राप्त अर्ज , किती वारसदारांना मदत दिली / नाकारली याबाबतची संख्यात्मक माहिती समिती समोर वेळोवेळी सादर करणे इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 56, तसेच साथ रोग प्रतिबंध 1897 अन्वये , महाराष्ट्र कोविड उपाययोजना नियम 2020, भारतीय दंड विधान 1860 चे कलम 188 मधील तरतूदीन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष मिलिंद शंभरकर यांनी कळविले आहे.