पुणे : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यापासून राज्यात आरक्षण त्यानंतर पुणे शहरातील गुन्हेगारी उफाळून आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी बैठकीत महत्वाची भूमिका घेतली आहे. आपल्या बोलण्यामुळे कुठलाही समाज नाराज होणार नाही, ही खबरदारी आपण घेतली पाहिजे. आपण शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे नाव घेतो, तेव्हा त्या विचारांना साजेसे आचरणही आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. ते आज पक्षाच्या नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले की, आपण जेव्हा कुठल्या समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगतो, तेव्हा कोणताही समाज नाराज होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. प्रत्येक समाजात आपले कार्यकर्ते आहेत, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणे हीच खरी प्रगती आहे. आमदार संग्राम जगताप यांच्याबाबत विचारले असता पवार म्हणाले, त्या संदर्भात आम्ही त्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी त्या नोटीसीला उत्तर द्यावे, ते आले की पुढे पाहू.
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याची माहिती देताना अजित पवार म्हणाले, दर मंगळवारी आम्ही आमदार, नेते आणि मंत्र्यांना बैठकीसाठी बोलावतो. मात्र आता दर महिन्याला एकदा सर्व जिल्ह्याध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष यांची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पद्धतीने आज बैठक झाली. पुढील निवडणुकांसाठी तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधणे आणि त्यांच्या अडचणी सोडवणे, हा आमचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
अजित पवार यांनी पूरग्रस्त भागातील मदतीचा उल्लेख करताना सांगितले, सरकारने मदत जाहीर केली आहे. मात्र ती मदत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. ते म्हणाले की, आज सुनील तटकरे यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांना लवकर जायचे होते, पण इतर सर्व नेत्यांनी विविध प्रश्न मांडले. त्यावर आम्ही उत्तरे दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन खात्याकडे आले आहेत, त्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला आहे. आर्थिक तरतूद करून ठेवली असून ज्या ठिकाणी गरज आहे, तिथे निधी पोहोचवण्यात येईल. तसेच त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बोनस संदर्भात सांगितले, बोनस द्यायचा होता तो निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
