मुंबई, वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार आहे.
आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यात ते बोलत होते. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई – मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे
यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोन द्वारे जीआयएस सर्वेक्षण आणि गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडीरेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गावनिहाय, प्लॉटनिहाय मिळविता येणार आहे. वर्ग 2 ची जमीन वर्ग 1 करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे.
