सर्व्हर डाऊनमुळे दुय्यम निबंध कार्यालयातील दस्त नोंदणी करण्यास अडचण ; पिक पाहणी अपडेट नसल्याने कामाचा खोळंबा

अक्कलकोट : सर्व्हर डाऊनमुळे अक्कलकोटमधील खरेदी विक्री करणाऱ्या नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे यामुळे त्याला तलाठ्यांकडचे उतारे मिळत नाहीत, उतारे मिळाल्याशिवाय दस्त नोंदणी होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या विभागात सावळा गोंधळ पाहायला मिळत आहे. याकडे आता लक्ष कोण देणार हा खरा प्रश्न आहे.

यावर विचारणा केल्यास वरूनच साईट स्लो आहे. सर्व्हर डाऊन आहे अशा प्रकारची थातूरमातूर उत्तरे देऊन नागरिकांना गप्प करण्याचे काम कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. सात बाऱ्यावरती तीन वर्षाचा पीक पाणी हे बंधनकारक असताना तलाठी मात्र एखाद्या दुसऱ्या वर्षाचे पीक पाणी लावून एखाद्या वर्षाचे पीक पाणी वगळतात आणि त्या माध्यमातून नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात यामध्ये आर्थिक लूट ही शेतकऱ्यांची केली जात आहे.

दुय्यम निबंध कार्यालयात मात्र जे अधिकारी आहेत ते अधिकारी तीन वर्षाच्या पीक पाहणीची मागणी करतात त्याशिवाय ते दस्त नोंदणी करत नाहीत. एक वर्षाचे पीक पाणी जे अपडेट नाही ते वरूनच लॉक करण्यात आले आहे असे सांगून तलाठी हा विषय संपवतात. ही प्रश्न शासनाचा असला तरी दुय्यम निबंधक अधिकारी ऐकून घेत नाहीत. दस्त नोंदणीच नकार देतात त्यामुळे नागरिक या प्रकाराला वैतागले असून या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करण्याच्या हालचाली अक्कलकोटमधून सुरू आहेत.

मार्च एंड असल्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी ही दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू आहेत पण सर्व्हर डाऊनमुळे या कामात प्रचंड व्यक्त येत आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सर्व्हर नेहमी डाऊन राहत असल्याने दस्त नोंदणी विलंब होत आहे. याबद्दलही नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. एका वर्षाचे पीक पाणी अपडेट नसले तरी तलाठी हस्तलिखित करून दिले तरी अधिकारी ते स्वीकारत नाहीत. त्याला पुन्हा ऑनलाईन करून आणा असे सांगतात आणि तलाठी मात्र सर्व्हर डाऊन आहे असे सांगून नागरिकांना मध्येच हेलपाटे मारायला लावतात. हा प्रकार तालुक्यात वारंवार सुरू असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

स्वतंत्र परिपत्रक काढण्याची मागणी

या सर्व स्थितीचा फटका शासनाला बसत असून दस्त नोंदणीस अडवणूक केल्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे यातून मार्ग काढण्याची मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.समस्या ऑनलाइनची असली तरी अधिकारी ते मान्य करत नसल्यामुळे अडचणीत वाढ होत आहे.याप्रकरणी प्रशासनाने स्वतंत्र परिपत्रक काढून निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

हस्तलिखित नोंदी ग्राह्य धराव्यात

प्रशासनात पारदर्शकता येण्यासाठी ऑनलाईनची प्रक्रिया निघाली असली तरी कधी कधी ऑनलाईन अडचणीमुळे सर्व प्रक्रिया ठप्प होते म्हणून हस्तलिखित सातबारा वरची नोंदही ग्राह्य धरावे आणि अशावेळी अधिकाऱ्यांनी अडवणूक करू नये,असे लेखी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढावे, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.