नागपूर, वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आता जगजाहीर झाले आहेत आणि आता राज्याचा नवा मुख्यमंत्री कोण होणार, याची खलबते सुरू आहेत. महाराष्ट्रात अद्याप बैठकांची फेरफटका सुरू असून देवेंद्र फडणवीस राज्याचे पुढील मुख्यमंत्री होणार जवळपास स्पष्ट झाले असून अद्याप औपचारिक घोषणा झालेली नाही पण यावेळी महाराष्ट्रात निवडणूक लढवणाऱ्या 4,136 उमेदवारांपैकी 3,515 म्हणजेच 85 टक्के उमेदवारांचे डिपॉझिट मात्र जप्त करण्यात आलेत आहेत. वरील उमेदवार निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेले किमान मते मिळवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. एकूणच, निवडणूक आयोगाने जप्त केलेल्या सुरक्षा ठेवींमधून 3.5 कोटी कमावले आहेत, जे गेल्या दहा वर्षांतील सर्वोच्च आहे.
राज्यात 2014 मध्ये एकूण 4,119 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते तर 3,422 म्हणजे 83.1 टक्के डिपॉझिट जप्त करण्यात आले होते जे 3.4 कोटी रुपये होते. त्यानंतर 2019 मध्ये 3,237 उमेदवारांपैकी 80.5 टक्के उमेदवारांनी सिक्युरिटी डिपॉझिट गमावले ज्याचा कमिशन 2.6 कोटी रुपये होता. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अन्वये एखादा उमेदवार मतदारसंघातील एकूण वैध मतांपैकी किमान एक षष्ठांश मते मिळवण्यात अपयशी ठरल्या त्याची सुरक्षा ठेव जप्त केली जाते. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवाराला 10 हजार रुपयांची सुरक्षा ठेव जमा करावी लागलते तर, एससी आणि एसटी उमेदवारांना 5 हजार रुपये जमा करावे लागतात.
महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख आघाड्यांपैकी 22 महाविकास आघाडी उमेदवारांची अनामत रकमेचा तोटा झाला आहे. एकट्या नऊ जागांवर काँग्रेसच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त करण्यात आले आहेत तर शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) आठ जागांवर आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) तीन जागांवर डिपॉझिट गमावले आहे. त्याचवेळी, महाविकास आघाडीचा भाग असलेल्या किसान आणि मजदूर पार्टीने दोन जागांवर सुरक्षा ठेव गमावली.
