पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आधार कार्डाची गरज भासणार नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले स्पष्ट

दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यामध्ये पॅन कार्डबाबतची घोषणा सर्वसामान्यांसह सर्वांना दिलासा देणारी ठरली आहे. यापुढे देशात पॅनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून ओळखले जाणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत केली.

आयकर विभागाकडून पॅनकार्ड जारी केले जाते. पॅनकार्ड काही गोष्टींसाठी बंधकारक आहे. इनकम टॅक्स रिर्टन, म्युचअल फंड गुंतवणूक, लोन अर्जासाठी पॅनकार्ड लागते. आर्थिक माहिती ठेवण हा पॅनकार्ड जारी करण्याचा उद्देश आहे. जेणेकरुन टॅक्स संबंधित टार्गेट्स पूर्ण होतील.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केले. २०२३ – २०२४ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचा हा सलग पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ मंत्री यांनी यापुढे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आधार कार्डाची गरज भासणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पॅन कार्डचा वापर सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये समान ओळख म्हणून केला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवायसीची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार होईल. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी केवायसी करण्यासाठी आधार आणि पॅनकार्ड आवश्यक होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर केवायसीची प्रक्रिया पॅनकार्डद्वारेच पूर्ण केली जाईल.