छत्रपती संभाजीनगर : वृत्तसंस्था
घटनात्मक मूल्ये आणि लिंगन्यायाच्या तत्त्वांना अधोरेखित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एकल महिलेलाही अपत्याची पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बलात्कारपीडित एकल मातेला तिच्या मुलीचे नाव, आडनाव आणि जात तिच्या नावावर नोंदवण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने बीड जिल्ह्यातील १२ वर्षीय मुलगी व तिच्या आईला दिलासा देताना हा ऐतिहासिक निकाल दिला. एकल मातेला तिच्या अपत्याच्या नागरी ओळखीचा एकमेव स्रोत म्हणून मान्यता देणे हे समाजाला अधिक सुसंस्कृत बनवणारे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही मुलाला जन्माच्या परिस्थितीमुळे सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये, ही घटनात्मक हमी या निर्णयातून अधोरेखित होते.
काय होती याचिका?
सदर प्रकरणात आई व मुलीने शालेय नोंदीत जात ‘मराठा’ ऐवजी ‘महार’ अशी नोंद करण्याची मागणी केली होती. मुलीचा जन्म आईवरील लैंगिक अत्याचारानंतर झाला होता. जैविक पितृत्व सिद्ध झालेल्या व्यक्तीचे नाव जन्म दाखला व शालेय नोंदीत नमूद करण्यात आले होते. २ जून २०२५ रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदींचा आधार घेत नोंदीत बदल करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षण प्रशासनाचा निर्णय बाजूला सारत, एकल मातेला अपत्याच्या नाव, आडनाव व जातीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाचे राज्यभरात स्वागत होत असून, लिंगसमतेच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
