मुंबई प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली असून, यापुढे उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे यासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील विलंब टळणार असला, तरी सत्ताधाऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी उमेदवारी अर्ज नाकारल्यास किंवा स्वीकारल्यास त्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तरतूद होती. मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा अपीलांमुळे निवडणूक प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडत होती. त्यामुळे निवडणुका वेळेत व कालबद्ध पद्धतीने घेण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदी वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्यानंतर, त्यानुसार आता उमेदवारी अर्जांबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारक परिसरांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वन, बंदरे व विकास मंत्री यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असणार आहेत.
याशिवाय राज्यस्तरीय समितीत चार निमंत्रित सदस्य, तर प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीत चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. हे सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक किंवा संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असतील. जिल्ह्यातील गड-किल्ले व संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहणार असून, त्यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीतून करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे एकीकडे निवडणूक प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना, दुसरीकडे ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणासाठीही ठोस पावले उचलली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
