नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यापासून मराठा आरक्षणाचा लढा सुरु असतांना आता मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, हे लक्षात ठेवा, अशा शब्दात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दहा टक्के मराठा आरक्षणाविरोधात तसेच आगामी काळात होणाऱ्या भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या विरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने सदरील निर्देश दिले आहेत.
मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात झालेला आंदोलनानंतर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या आरक्षणामुळे 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधी दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडतो का? अशी शंका आधीच व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या वतीने देखील राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, हे राज्य सरकारने लक्षात ठेवावे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
