मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानंतर (एसीबी) आता सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) प्रकरणातही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या निर्णयामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अंजली दमानिया म्हणाल्या की, “छगन भुजबळ यांच्यावरील सर्व प्रकरणे अद्याप संपलेली नाहीत. त्यांना कोणतीही क्लीन चिट मिळालेली नाही. तरीही अशा प्रकारे दिलासा दिला जातोय, हे दुर्दैवी आहे. आम्ही या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत.”
दमानिया यांनी भुजबळांविरोधातील कायदेशीर लढ्याचा आढावा घेताना सांगितले की, “२०१४ साली मी भुजबळांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात एकूण ११ घोटाळ्यांचा उल्लेख होता. त्यातून तीन गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी दोन प्रकरणांमध्ये भुजबळांना दिलासा मिळाला असला, तरी एक महत्त्वाचं प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयासमोर संपूर्ण आणि योग्य माहिती मांडली गेली नसल्यामुळे असे निर्णय झाले असावेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट केले की, कलिना सेंट्रल लायब्ररी प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. “या प्रकरणामुळे भुजबळ यांना अद्याप पूर्ण दिलासा मिळालेला नाही. या संदर्भात मी मुख्य न्यायमूर्तींसह देशाचे सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणार आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
या वेळी दमानिया यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारांवरही गंभीर आरोप केले. “महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळ यांना आधी उद्धव ठाकरे सरकारने वाचवलं आणि आता देवेंद्र फडणवीस सरकार त्यांना वाचवत आहे. एसीबीने या प्रकरणात अपील करणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालं नाही. सगळे एका माळेचे मणी आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी पुढे सांगितले की, ३१ मार्च २०२२ रोजी ठाकरे सरकारने अपीलसंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पुन्हा अपील करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. तरीही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचं प्रकरण पूर्णपणे संपलेलं नाही, असा दावा त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना दमानिया म्हणाल्या, “भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राचा नारा देणारे फडणवीस आज भ्रष्टाचाऱ्यांना घेऊन पुढे जात आहेत. हीच भाजपची मोडस ऑपरेंडी आहे. आधी आरोप करा, तपास यंत्रणा लावा आणि नंतर त्यांनाच पक्षात सामावून घ्या.” “ईडीच्या आरोपपत्रात सर्व पुरावे आणि जबाब नोंदवलेले आहेत. तरीही असा निर्णय येणं दुर्दैवी आहे. सध्या राज्यात केवळ बोली लावण्याचं राजकारण सुरू आहे. याचं उत्तर फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला द्यावं,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
