मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ नुसार काही महत्त्वाच्या मार्गावर ई-वाहानांना टोलमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच राज्य सरकाराने काढला आहे. त्यानुसार आता मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या ई-वाहनांना टोल द्यावा लागणार नाही.
या निर्णयाचा फायदा पुणे, पिंपरी-चिंचवड व परिसरातील ई-वाहनांना होणार आहे. पुण्यात ई वाहनांची संख्या एक लाखांच्या पुढे गेली आहे. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये ई वाहन खरेदीमदध्ये घट झाल्याची आकडेवारी सांगते. यामुळे पुन्हा एकदा ई वाहनांच्या प्रोत्साहनाकरिता राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ नुसार काही महत्त्वाच्या मार्गावर टोलमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकाराने काढलेल्या आदेशामध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, अटबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू या मार्गावर ई वाहनांना टोल द्यावा लागणार नाही. हा निर्णय राज्य सरकाराने घेण्यामागे ई-वाहन वापरामुळे इंधन खर्चात बचत होणार आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रणास मोठी मदत मिळेल. याशिवाय या निर्णयामुळे ई-वाहन खरेदी करणाऱ्यांचा प्रवास खर्चही आणखी कमी होईल.
राज्यात साधारणपणे सहा लाखांच्याजवळ ई-वाहनांची संख्या आहे. यामध्ये एकट्या पुण्यात तब्बल सव्वा लाखांवर ई-वाहने आहेत. पुण्याला लागून असलेल्या पिंपरी चिंचवडमध्येही ईकार, ई बस रस्त्यावरून धावताना दिसतात.
