आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही ही भूमिका लोकशाहीमध्ये, सरकारमध्ये ठेवणे हे अतिशय चुकीचे – अजित पवार
मुंबई दि. २३ नोव्हेंबर – या सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. या सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो मात्र आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही ही भूमिका लोकशाहीमध्ये, सरकारमध्ये ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे त्यामुळे सरकारने त्यांना वेळ दिला पाहिजे असे रोखठोक मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडले.
ऑक्टोबरमध्ये जो परतीचा पाऊस झाला त्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती तशी मदत मिळताना दिसत नाही. एकतर पीकविम्याचे पैसे इतके तुटपुंजे मिळत आहेत की, शेतकऱ्यांना जी पीक विम्याची रक्कम जो विमा उतरवला आहे तो जवळपास दीड ते दोन हजार रुपयांचा आहे आणि त्यांच्या खात्यात फक्त ७० – ९० रुपये आले आहेत. यासंदर्भात केंद्रसरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडण्यासाठी गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही शेतकरी कोर्टात गेले आहेत. शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्यसरकार काढत असते त्याला काही प्रमाणात केंद्रसरकारची मदत होत असते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना स्वतः च्या पीक विम्याच्या पैशासाठी कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारने येऊ देऊ नये. सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि वेळ पडली तर केंद्रसरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितले पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीयत. तुपकर यांनी मला सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्याचे सांगितले. त्यांची एवढीच इच्छा आहे की या मागण्यांसंदर्भात भूमिका घेतली आहे तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा व बैठक आयोजित करावी अशी मागणी आहे. यासंदर्भात आजच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र देणार आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
राजू शेट्टी यांनी ऊसासंदर्भात आंदोलन केले. सरकारने लक्ष घातले नाही तर टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा दिला आहे. शेतकरी नेते असो किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटना असोत किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष असो यांच्याकडून शेतकऱ्यांसंदर्भात मागण्या येतात त्यावेळी अतिशय समंजस भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे. मोठ्याप्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाऊस पडला. त्यावेळी पिकाला पाण्याची गरज नव्हती. आता उन्हाची तीव्रता वाढली आहे आणि थंडीही वाढली आहे. एकीकडे रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता त्यामुळे पिकांना पाणी लागत आहे आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्याचा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत आम्ही आदेश दिले आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अधिकारी वर्ग करताना दिसत नाही. त्याच्याऐवजी आदेश काढले तर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ते आदेश त्या अधिकार्‍यांना दाखवतील. याबाबत तातडीने सरकारने भूमिका घ्यायला हवी. यातून शेतकरी हवालदिल झाला आहे, हैराण झाला आहे. निर्णय जाहीर सरकारने केला तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिकारी वर्ग आडमुठेपणा घेत आहे याचीही नोंद सरकारने घ्यायला हवी अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
राज्यात थंडी वाढली आहे. त्यामध्ये काहींचा मृत्यू झाला आहे अशा बातम्या आहेत. राज्यसरकारने शेतकरीवर्गाला कृषी विभागाच्या माध्यमातून थंडीचा जोर राहणार आहे, त्याचा अवधी किती आहे, त्याकरीता कुठली पीकं, भाजीपाला, फळे व इतर पिकांची काय काळजी घेतली पाहिजे हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कारण ते माझ्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांचे उपजीविकेचे साधन ज्या रब्बीच्या पिकांवर अवलंबून आहे त्याबाबत कृषीविभागाने व सरकारने पत्रक काढले पाहिजे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
सरकारने काय करावं हा सरकारचा निर्णय आहे परंतु शेजारच्या राज्यात निवडणूका आहेत म्हणून आपल्या राज्यातील ठराविक जिल्हयात पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे हे पहिल्यांदाच पहायला मिळाले. दर पाच वर्षांनी निवडणूका येतात परंतु मला कधी आठवत नाही. आम्ही सरकारमध्ये काम करत असताना शेजारच्या राज्यात निवडणूका लागल्या तर सुट्टी दिली आहे. हा आपण संसदेची निवडणूक समजू शकतो. पण असे आदेश पहिल्यांदा काढले हे पहायला मिळत आहे. वास्तविक असे नवीन पांयडे पाडणे चुकीचे आहे असे स्पष्ट मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
मुळात ३६५ दिवसात जवळपास सर्वच प्रकारच्या पगारी, आजारी सुट्टया असतात त्या जवळपास पावणेदोनशे सुट्टया आहेत. ५२ आठवडे ५२ आणि ५२ झाले एकशे चार आणि शनिवार रविवार म्हणजे एकशेसहा सुट्टया तिथेच गेल्या. शिवाय सण, महापुरुषांच्या जयंत्या यामध्ये गांभीर्याने विचार केला पाहिजे राज्याचा गाढा हाकताना इथे काम करणारा अधिकारी, कर्मचारी हा जर सहा महिने पगारी सुट्टी घेत असेल आणि सहाच महिने काम करत असेल तर हा जनतेचा टॅक्स रुपाने आलेला पैसा आहे. मी अर्थमंत्री असताना त्याबद्दल ज्यावेळी ही गोष्ट लक्षात आली त्यावेळी चर्चा केली होती की यामध्ये काहीतरी आपल्याला थोडासा बदल करण्याची गरज आहे परंतु बदल करत असताना संघटना, कामगार नेते यांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढला पाहिजे परंतु त्याचवेळी जनतेलाही कळले पाहिजे की, यांना ३६५ दिवसात किती दिवस सुट्टया मिळतात असे माझे मत होते त्यात लक्षही घातले होते मात्र तोपर्यंत आमचे सरकार गेले याबाबत अजित पवार यांनी खंत व्यक्त केली.
एकनाथ शिंदे व फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची वेगवेगळी वक्तव्य येत आहे. त्यामध्ये जी वक्तव्ये अजिबात करण्याची गरज नाही. तरीही अशाप्रकारची वक्तव्य करुन समाजामध्ये तेढ निर्माण केली जाते आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटून वाचाळवीरांना आवरा सांगितले होते. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन टिका टिपण्णी होत नव्हती. अशापध्दतीचे महाराष्ट्राने ऐकले नाही किंवा खपवूनही घेतले नाही. आता तर वरीष्ठ पदावर बसणारी महत्त्वाच्या व्यक्तींना तारतम्य राहिलेले नाही. सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्त्यांना बोलण्याचे तारतम्य राहिलेले नाही. बोलून पण चूक झाली नाही माझ्या वाक्याचा वेगळा अर्थ काढला म्हणजे एखाद्याने चुकल्यावर दिलगिरी व्यक्त करतो आणि विषय संपवतो. परंतु तशापध्दतीचे होताना दिसत नाही. काहींनी तर कहरच केला आहे. कुणाबद्दल काय बोलतो याचे तारतम्य राहिलेले नाही. वास्तविक बोलताना तारतम्य आमच्यासहीत सर्व लोकांनी ठेवले पाहिजे. मी सत्ताधारी पक्षाला बोलतो असे नाही आम्ही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी, कार्यकर्त्यांनी कायदा, नियम, संविधान या सगळ्या गोष्टी काय सांगतात याचा अभ्यास केला पाहिजे, लक्ष दिले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली.
ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्याच्या निमित्ताने महामहिम राज्यपाल महोदयांना विचारांमधील अंधार दूर होऊ दे त्यांच्या वक्तव्यामधील गोंधळ संपू दे… राज्याच्या राज्यपालांना सद्बुद्धी लाभू दे अशी प्रार्थना सगळ्यांच्या साक्षीने अजित पवार यांनी आज केली. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल जे काही वक्तव्य आपण सगळयांनी बघितले ते महाराष्ट्रातील, देशातील कुणालाही चीड येईल अशाप्रकारचे वक्तव्य होते. या वक्तव्यावर लगेच ट्वीट केले होते. आजदेखील या वक्तव्याचा अजित पवार यांनी निषेध व्यक्त केला.
राज्यपाल वारंवार असे का बोलतात… का वागतात आणि सत्ताधारी यांच्याबद्दल का गप्प बसतात हे एक महाराष्ट्राला पडलेले कोडं आहे. मी राज्यपालांना विरोधी पक्षनेता म्हणून जाऊन भेटू शकतो. मी उपमुख्यमंत्री असताना भेटायला जायचो मला बर्‍याचदा राज्यपाल म्हणायचे अजितजी मुझे अभी बस.. मुझे अभी यहा नही रहना है… जाना है… हे खोटं नाही खरं आहे… मी त्यांना वरीष्ठांना सांगा असे सांगितले होते. त्यांना जाण्याकरता वरीष्ठ परवानगी देत नाही म्हणून ते अशी वक्तव्य केल्यानंतर तरी वरीष्ठ इथून आपल्याला पाठवतील जसं आम्ही अधिकार्‍यांना कुठे टाकले आणि त्यात त्याला बदली हवी असेल तर वेडंवाकडं काम करतो की त्याची बदलीच होते. तसे काही राज्यपालांच्या मनात आहे का अशा प्रकारची शंका घ्यायला जागा निर्माण होते असा उपरोधिक टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अशाप्रकारचा अपमान होतो. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान, प्रेरणास्थान आहे म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघतो. असा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. याची नोंद सर्वांनी घ्यावी. महापुरुषांबद्दल अनावश्यक, अनाकलनीय, निंदनीय वक्तव्याची दखल केंद्रसरकारने घेतली पाहिजे आणि त्यांना महाराष्ट्रातून परत बोलवावे व महाराष्ट्राचा अपमान थांबवावा अशी मागणी अजित पवार यांनी यावेळी केली.
भाजपचे एक प्रवक्ते आहेत त्यांनी वाहिनीवरील चर्चेत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वक्तव्य केले. कुणी तुम्हाला सांगितले… कुठं वाचलं… कुठल्या पुस्तकात पाहण्यात आले. की तुम्हाला स्वप्न पडले अशा प्रकारच्या विकृत, राष्ट्रद्रोही मानसिकतेचा तीव्र शब्दात अजित पवार यांनी निषेध व्यक्त करतानाच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भाजप यांनी या वक्तव्याचा निषेध करण्याऐवजी काहींनी थोडीशी सारवासारव केली व पाठराखण करण्याची भूमिका घेतली त्यांच्या महाराष्ट्रद्रोही भूमिकेचाही अजित पवार यांनी निषेध केला.
महागाई आणि बेरोजगारी हे महत्वाचे प्रश्न या देशात आणि राज्यात आहेत त्या प्रश्नांवर कोण बोलत नाही. मात्र हे असले नको ते विषय काढून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि लोकांचे लक्ष विचलित केले जाते. काही ठिकाणी असलेले प्रकल्प त्यामध्ये समृद्धी महामार्गाचे काम उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे रस्तेविकास मंत्री होते. एक मे रोजी उद्घाटन करायचे ठरले होते. पण ब्रीजचे काम कोसळले म्हणून १५ ऑगस्टला करायचे ठरले परंतु जून अखेरला आमचे सरकार गेले. कधी उद्घाटन करणार आहे माहित नाही. वास्तविक त्या भागातील लोकांची मागणी आहे की नागपूर ते शिर्डी उद्घाटन करायचे ठरले होते. डिसेंबर आला तरीही उद्घाटन होत नाही. कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आला. हा रस्ता झाला तर त्याचा वापरतरी व्हायला हवा. संपूर्ण झाला नसला तरी जेवढा झाला आहे तेवढा तरी वापरायला सुरुवात केली तर निश्चितच त्याचा फायदा मराठवाडा- विदर्भातल्या विकासावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे मेट्रो प्रकल्प रखडले आहेत. कामे कशी तात्काळ होतील यासाठी प्रयत्न नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी सरकारवर केला.
वाहतूक रहदारी सुरक्षित कशी राहील याबद्दलची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. रहदारीतच लोकांचा खूप वेळ वाया जातो. याची नोंद घेऊन कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिले पाहिजे. यावर्षी सप्टेंबरअखेर राज्यात २४ हजार ३६० अपघातांची नोंद झाली. यात अकरा हजार १४९ जणांचा मृत्यू झाला. १९ हजार ९७१ जखमी झाले तर दरमहिन्याची अपघाताची सरासरी बघता राज्यात महिन्याला एक हजार २३८ लोकांचा अपघाती बळी जात आहे ही गंभीर बाब आहे. ही शोभा देणारी गोष्ट नाही. केंद्र सरकारमधील रस्तेविकास महामंडळाचे मंत्री नितीन गडकरी ज्यावेळी त्यांची भाषणे होतात त्यावेळी हजारो कोटीबद्दलची माहिती देतात असे असताना त्यांचा निधी आणि राज्यसरकारचा निधी असा दोन्हीचा फायदा महाराष्ट्रातील रस्त्यांना झाला पाहिजे. त्यातून अपघात कसे रोखता येईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
डिसेंबरमध्ये विधीमंडळाचे अधिवेशन नागपूरला होत आहे. यासंदर्भात ३० नोव्हेंबरला सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात अधिवेशनाबाबतची रुपरेषा ठरवण्यात येईल. मुळात अधिवेशनाची तारीखच अशी घेण्यात आली आहे की, अधिवेशन जास्त काळ चालले पाहिजे. सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना पहिले अधिवेशन नागपूरला झाले त्यानंतर कोरोनामुळे एकपण अधिवेशन नागपूरला झाले नव्हते. त्यामुळे जास्त काळ कामकाजाला मिळायला हवा आणि नीट चर्चा घडायला हवी. अधिवेशनात अनेक मुद्दे आहेत. त्याबद्दल आज बोलणार नाही. गटनेत्यांसोबत बैठक झाल्यावर आमच्या सर्वांच्या समवेत चर्चा झाल्यावर बोलणे हे जास्त उचित ठरेल असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्यातील शेतकरी वर्गाला आनंदाचा शिधा वाटपाचे टेंडर काढण्यात आले मात्र अजूनही तो आनंदाचा शिधा ग्रामीण भागातील लोकांना मिळालेला नाही. आता तर पार दु:ख व्हायची वेळ आली आहे असा टोला लगावतानाच याबाबत योग्य भूमिका अधिवेशनात मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्यावतीने मराठवाडा मुक्तीसंग्रामचा कार्यक्रम मोठा व्हायला हवा होता. तो परराज्यात कार्यक्रम मोठा झाला. आमच्या सरकारने या कार्यक्रमाला ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.मात्र त्यासाठी असणारी समितीच या सरकारने रद्द केली. या संग्रामाबद्दल नवीन पिढीला काही माहिती नाही ती माहिती चांदयापासून बांद्यापर्यंत व्हायला हवी होती असे मतही अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
जत तालुका सांगली जिल्हयात आहे. त्या जत तालुक्यात कानडी शाळा सुरू आहे. हे महाराष्ट्राचे अपयश आहे. त्याठिकाणी मराठी शाळा मोठ्याप्रमाणावर बांधायला हव्या होत्या याला सरकारसोबत आम्हीही जबाबदार आहोत. बेळगाव कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे यासाठी अनेकांनी योगदान दिले आहे. आता आपल्याकडे असणारी गावे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचा निषेध करतो. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे वक्तव्य केले आहे ते जनतेला आवडलेले नाही. आम्ही खपवून घेणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री हे भाजपचे आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री भाजपचे आहेत यावर एकत्र बसून महाराष्ट्राबद्दल काय नक्की भूमिका आहे हे सरकारने ठोसपणे जनतेला सांगितले पाहिजे असेही अजित पवार म्हणाले.
मुंबई – गोवा महामार्ग हा नितीन गडकरी हे त्या खात्याचे आठ वर्ष मंत्री आहेत. युपीए सरकार असल्यापासून काम सुरू त्याबद्दल एक पुस्तकच लिहिले पाहिजे. ‘बॉम्बे टू गोवा’ जसा सिनेमा होता तशापध्दतीने एक ‘बॉम्बे टू गोवा’ पुस्तक लिहिले पाहिजे. कशाकरता वेळ लागतोय माहित नाही. मुंबई – गोवा हा महामार्ग लवकर झाला पाहिजे. नितीन गडकरी यांना मी नागपूरला भेटल्यावर ‘तिसरा डोळा’ उघडा असे सांगणार आहे असाही उपरोधिक टोला अजित पवार यांनी लगावला.
प्रकाश आंबेडकर आणि उध्दव ठाकरे यांच्या युतीबाबत पत्रकारांनी विचारले असता समविचारी लोकं एकत्र येऊन समोरच्या पक्षाचा पराभव करून मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून तयारी करत आहे परंतु यासाठी एका बाजूने तयारी चालत नाही तर दोन्हींची तयारी हवी. याअगोदरही आम्ही आंबेडकरी चळवळीतील आठवले, गवई, कवाडे या पक्षांशी चर्चा केली आहे त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांशी आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
