महाड : वृत्तसंस्था
मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात जो अध्यादेश सरकारने काढला आहे, त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच करावी. अध्यादेशाचे त्वरित कायद्यात रूपांतर करावे, अन्यथा १० फेब्रुवारीपासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषणाला बसू, अशी घोषणा मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवार, ३० जानेवारी रोजी पाचाड येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांच्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्याची अधिसूचना काढल्यानंतर मंगळवारी जरांगे-पाटील किल्ले रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी आले होते. रायगडावरून उतरल्यानंतर पाचाड येथे त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, आपण सरकारला वेळोवेळी आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे सांगितले आहे. मात्र मुदतवाढ देऊनही समिती काम करीत नाही. हैदराबाद गॅझेट स्वीकारलेले नाही. ते त्वरित स्वीकारावे. १८९४ ची जनगणना स्वीकारलेली नाही ती स्वीकारण्यात यावी. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्यात यावी, मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत ते १० फेब्रुवारीच्या आत मागे घेतले जावेत. फेब्रुवारीतील विशेष अधिवेशनात अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात यावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. केंद्रात जाण्याची भाषा चुकीची आहे, असा आक्षेपही जरांगे-पाटील यांनी या पत्रकार परिषदेत घेतला. सर्वसामान्य गरीब मराठ्यांसाठी आरक्षण गरजेचे आहे. पुढे काय होईल ते मला माहीत नाही, पण मी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार आहे. प्रत्येक मराठ्याला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी या पत्रकार परिषदेत मांडली.
