नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्याची उपराजधानी नागपुरात माजी आमदार व प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आलेले आंदोलन आज सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ तथा आंदोलकांशी बुधवारी रात्री दीड तास चर्चा झाली. पण त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आज पुन्हा मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा होणार आहे. या बैठकीत कर्जमाफीची तारीख ठरली नाही, तर 31 ऑक्टोबर रोजी रेल्वे करण्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी बच्चू कडू यांची आंदोलनास्थळी जाऊन भेट घेतली आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटीलही आज बच्चू कडू यांच्या शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेत. त्यांनी आज सकाळीच आंदोलनस्थळी जाऊन बच्चू कडू यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे व कडू यांच्यात चर्चा झाली. जरांगे यांनी त्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
यासंबंधीच्या माहितीनुसार, राज्यमंत्री पंकज भोयर व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी बुधवारी रात्री 8.30 च्या सुमारास नागपुरातील आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. हे शिष्टमंडळ आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सायंकाळी 4 वा. येणार होते. पण त्यांना येण्यास फार उशिरा झाला. यामुळे आंदोलकांनी त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. कर्जमाफी होणार असेल तरच चर्चेला अर्थ आहे, अन्यथा नाही अशी त्यांनी भूमिका घेतली. पण नंतर त्यांचा संतप्त सूर मावळला. अखेर शिष्टमंडळ व आंदोलक नेत्यांची चर्चा झाली. त्यात शिष्टमंडळाने बच्चू कडू यांची मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा करून दिली. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारले. पण सोबतच रस्ते मोकळे करून नियोजित ठिकाणी आंदोलन सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाप्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल करून घेत बुधवारी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत आंदोलकांना महामार्गावरून हटवण्याचे निर्देश नागपूर पोलिसांना दिले. हा आदेश घेऊन पोलिस आंदोलनस्थळी पोहोचले. पण आंदोलकांनी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत रस्ते सोडणार नसल्याची भूमिका घेतली. यामुळे त्यांना आल्या पावली परत जावे लागले. परिणामी, वातावरण काहीसे तंग झाले होते.
न्यायव्यवस्थेची भूमिका केवळ न्यायदानापुरती मर्यादित नाही. ही भूमिका नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय असली पाहिजे. विशेषतः आंदोलनकर्त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या व निदर्शनांच्या अधिकारांकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. पण सार्वजनिक रस्ता विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन करणे हे इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा भंग ठरते, असे मत हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी म्हटले होते. न्यायमूर्ती व्यास यांनीच वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या आधारावर शेतकरी आंदोलनाविरोधात एक याचिका दाखल करून घेतली होती.
दुसरीकडे, हायकोर्टाने कथितपणे हे आंदोलन दाबून टाकण्याची भूमिका घेतल्यामुळे बच्चू कडू चांगलेच संतप्त झालेत. ते म्हणाले, 31 वर्षांपूर्वी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली. तेव्हा कोर्टाने आज घेतली तशी स्वतःहून दखल का घेतली नाही? ती घ्यायला हवी होती. लाखो शेतकऱ्यांनी कर्जापोटी आत्महत्या केली. तेव्हाही स्वतःहून दखल घेणे गरजेचे होते. शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या अपुऱ्या योजना असतात व अर्थसंकल्पीय तरतुदी नसतात, तेव्हाही कोर्टाने स्वतःहून दखल घेण्याची गरज होती. पण आता शेतकरी रस्त्यावर उतरताच सर्वांना त्रास होण्यास सुरू झाले आहे. न्यायालयाचे आदेश आहेत, तर पोलिसांनी रस्ता मोकळा करून घ्यावा. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. आमच्यावर गुन्हे नोंदवावे आणि आम्हाला तुरुंगात डांबावे, असे ते म्हणाले.
