मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व समाज घटकांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेत असतानाच रिक्षा चालक व टॅक्सी चालकां पासून लेक लाडकी, लाडकी बहीण पर्यंतचे ऐतिहासिक धोरण स्वीकारणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सरकारला राज्यातील पत्रकार लाडके नाहीत काय, आता सवाल संपादक, माध्यम तज्ञ व राजकीय विश्लेषक तसेच डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्राचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने केला आहे. पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि डिजिटल मीडिया संदर्भात धोरण जाहीर करणारी मागणी मांडताना माने यांनी उपरोक्त सवाल केला आहे.
संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांना पाठविलेल्या निवेदनात राजस्थान व उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या डिजिटल मीडिया धोरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल मीडिया धोरण तातडीने जाहीर करून डिजिटल पत्रकारांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. डिजिटल माध्यमांना शिस्त लावताना पत्रकारितेचे निकष ठरवून नोंदणी प्रक्रिया करण्यात यावी. राज्यातील पत्रकार अधिस्वीकृती नियमात बदल करण्यात यावे, ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना म्हणून सुरू असलेल्या पत्रकार सन्मान योजनेत दरमहा दिले जाणारे अकरा हजार रुपये मानधन वीस हजार करण्याच्या विधीमंडळात झालेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
ज्येष्ठ पत्रकारांचे सन्मान योजनेत वेगवेगळ्या जाचक अटींमुळे प्रलंबित असलेले अर्ज तातडीने मंजूर करावे अशा मागण्या राजा माने यांनी केल्या आहेत. राजस्थान सरकारने गतवर्षी जून महिन्यात त्या राज्यातील न्यूज पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्ससह डिजिटल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवरील पत्रकारांसाठी नोंदणी व्यवस्था केली. विविध पाच वर्ग तयार करून त्या वर्गवारी नुसार जाहिरात वितरणाची व्यवस्था केली.२८ ऑगस्ट २०२४ रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील डिजिटल पत्रकारांसाठी डिजिटल मीडिया धोरण जाहीर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने डिजिटल मिडिया धोरण जाहीर करुन राज्यातील पत्रकारही लाडके आहेत,यांची प्रचिती द्यावी,अशी मागणी राज्यातील पत्रकार करीत आहेत.
