मुंबई : वृत्तसंस्था
मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक गुरुवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यातील कुणबी नोंदींचा आकडा 48 लाख आणि कुणबी प्रमाणपत्रांची संख्या 12 लाख असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी हा आकडा खोटा असल्याचा आरोप केला आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले, “माझ्या कडे मिळालेल्या प्रोसिडिंगनुसार कुणबी नोंदी 58 लाख आहेत. 48 लाखाचा आकडा चुकीचा आहे. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीतील अधिकारी विखे पाटील यांना दिशाभूल करत आहेत. मला फक्त खरे सांगावे, खोटे नाही.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, काही अधिकारी मेहनत घेत आहेत, त्यांचे कौतुक करणे गरजेचे आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये जाणून-बुजून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही. “याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे. सरकार त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवायला तयार नाही, विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर लक्ष द्यायला हवे,” असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबत जरांगे म्हणाले, “विकृत मानसिकतेचे लोक मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका करत आहेत. SEBC आरक्षण टिकावे आणि मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष ठेवून योग्य वकील कायमस्वरूपी नेमले पाहिजेत.”
याशिवाय, मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरी देण्यासाठी थेट शासन निर्णय घेण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. उपसमितीच्या काही सकारात्मक निर्णयांचे स्वागत करत त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांचे कौतुक केले, परंतु विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधत त्यांनी म्हटले की, “समाजाच्या कल्याणाऐवजी केवळ आपली बदनामी करण्यावर आणि आमच्यावर लक्ष्य ठेवल्यापेक्षा, आम्ही तरुणांना त्यांच्या हक्क मिळवून देण्यासाठी ठामपणे कार्यक्रम राबवत आहोत.”
