मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी मोर्चाद्वारे मुंबईला निघालेल्या मनोज जरांगे यांनी कागद आणि पेन घेऊन सरकारसोबत चर्चेला यावे, असे आवाहन उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. आरक्षणाबाबतच्या मागण्या शांततेत मांडल्यास त्यावर सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो, अशी शक्यता पाटील यांनी व्यक्त केली.
लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो सनदशीर पद्धतीनेच असला पाहिजे. आंदोलन करताना कायद्याचे उल्लंघन होणार – असेल, तर सरकार कारवाईस पात्र ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण उपसमितीचे पुनर्गठन – केले आहे. याकडे पाटील यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, – एकाच माणसाने किती वेळ काम करायचे. मी बराच काळ – अध्यक्ष होतो, पण मी अजूनही समितीत आहे. माझ्या कार्यकाळात अनेक लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाज महाराष्ट्रातील प्रमुख घटक आहेत. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. जरांगे यांच्या मागण्या किंवा मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठीच्या मागण्या चांगल्या पद्धतीने कशा पुढे नेता येतील, यावर सरकार लक्ष देईल. आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असेल ते सरकार करेल.
