मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा : आधार-पॅन असून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही !

मुंबई : वृत्तसंस्था

देशातील आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट यांसारखी कागदपत्रे जवळ असणे हे भारतीय नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नागरिकत्वाच्या कोणत्याही दाव्याची तपासणी ही केवळ नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कठोर निकषांवरच व्हायला हवी, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मंगळवारी एका व्यक्तीचा जामीन अर्ज फेटाळला, ज्यावर पोलिसांनी आरोप केला आहे की तो बांगलादेशी नागरिक आहे.

ठाण्यातील रहिवासी असलेल्या बाबू अब्दुल रऊफ सरदार याला पोलिसांनी अटक केली होती. तो २०१३ पासून भारतात राहत असून त्याच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्टसारखी सर्व भारतीय ओळखपत्रे आहेत. ही सर्व कागदपत्रे त्याच्या आयकर नोंदी, बँक खाती, वीज-पाणी देयके आणि व्यवसायाच्या नोंदणीशी जोडलेली आहेत, असा दावा त्याने जामिनासाठी केला होता. मात्र, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हा दावा फेटाळून लावला. “केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे असण्याने कोणीही आपोआप भारताचा नागरिक ठरत नाही. ही कागदपत्रे ओळख पटवण्यासाठी किंवा विविध सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आहेत, परंतु ती नागरिकत्व कायद्यातील मूलभूत कायदेशीर प्रक्रियेला डावलू शकत नाहीत,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

वागळे इस्टेट पोलिसांनी बाबू अब्दुल रुफ सरदारविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. सरकारी वकिलांनी असा आरोप केला की तो बेकायदेशीरपणे भारतात आला होता आणि त्याने बनावट भारतीय ओळखपत्रे वापरली होती. फॉरेन्सिक तपासणीत त्याच्या फोनमध्ये त्याच्या आईच्या डिजिटल प्रती आणि बांगलादेशात जारी केलेल्या त्याच्या जन्म प्रमाणपत्रांची नोंद होती. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून आधार कार्डची पडताळणी अद्याप बाकी आहे. तसेच, तो बांगलादेशातील अनेक मोबाईल क्रमांकांच्या सतत संपर्कात असल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

नागरिकत्व कायद्याचे पालन होणे बंधनकारक

न्यायाधीश बोरकर म्हणाले की, “हे प्रकरण केवळ इमिग्रेशन नियमांचे तांत्रिक उल्लंघन करण्यापुरते मर्यादित नाही. तर भारतीय नागरिकत्वाचे फायदे मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक ओळख लपवणे आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे हे प्रकरण दर्शवते. नागरिकत्व कसे मिळवयाचे आणि कसे गमावायचे, यासाठी नागरिकत्व कायद्यात एक कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे. तिचेच पालन होणे बंधनकारक आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.