मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सुमारे १८ शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याचा शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने जारी केला. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला यामुळे रुग्णालयांतच स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध होऊन मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र शासनाच्या जेनेरिक औषधी योजनेंतर्गत राज्यात जेनेरिक औषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. याच धर्तीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयांत जेनेरिक औषधांची केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतला आहे. नॅकोफ इंडिया लिमिटेड (नॅशनल फेडरेशन ऑफ हार्मर्स प्रोक्युरमेट प्रोसेसिंग अॅण्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया) या केंद्र सरकार पुरस्कृत बहुराज्यीय सहकारी संस्थेसोबत जेनेरिक औषधाची केंद्र सुरू करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील औषधनिर्माणशास्त्र विभाग, औषध भांडार प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी व औषध प्रशासन विभागाचा एक प्रतिनिधी यांची एक तांत्रिक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती जेनेरिक औषधांच्या केंद्रांच्या कामकाजाचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांमार्फत सरकारला सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जेनेरिक औषध केंद्र सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकडून संस्थेला सुमारे २०० ते २५० चौ. फुटांची जागा १० वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली जाईल. या दुकानांत २४ तास सेवा उपलब्ध होईल. त्याशिवाय जेनेरिक औषधे बँडेड औषधांपेक्षा ७० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त किमतीला मिळणार आहेत. विशेषतः डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून देण्याची अट घालण्यात आली आहे. जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसल्यास इतर ब्रँडेड औषधे रुग्णाला दिली जातील. मात्र या औषधांच्या दर्शनी मूल्यावर किमान ५ टक्के सवलत देणे बंधनकारक असणार आहे.
