मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास दंड; पण सरकारने दिले वेगळेच उत्तर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

बचत खात्यात किमान शिल्लक (मिनिमम बॅलन्स) न ठेवल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने लोकसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत मासिक सरासरी शिल्लक न ठेवणाऱ्या खातेदारांकडून दंडाच्या स्वरूपात तब्बल ८,०९२.८३ कोटी रुपये वसूल केल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली. लोकसभेत खासदार सुरेश कुमार शेतकर  आणि सौगत रॉय यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी बँका किमान शिल्लक न ठेवल्यास किती दंड वसूल करतात आणि हा नियम रद्द करण्याबाबत सरकार काही विचार करत आहे का, अशी विचारणा केली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारू नये, असे कोणतेही थेट निर्देश केंद्र सरकारने बँकांना दिलेले नाहीत. मात्र बँकिंग सेवा अधिक ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी अनेक सरकारी बँकांनी स्वतःहून काही शुल्क माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, दंडातून मिळालेली ही रक्कम सार्वजनिक बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत दंडातून मिळालेला महसूल बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ०.२३ टक्के इतकाच असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.

ग्राहकांना अधिक सोयी-सुविधा देण्याच्या दृष्टीने काही बँकांनी मिनिमम बॅलन्सवरील दंड पूर्णपणे माफ केला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने मार्च २०२० पासून बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास आकारला जाणारा दंड रद्द केला आहे. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार २०२५ मध्ये आणखी नऊ सरकारी बँकांनीही हे शुल्क पूर्णपणे माफ केले, तर काही बँकांनी दंडाची रक्कम कमी केली आहे.

मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या दंडामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी असल्याचेही समोर आले आहे. विशेषतः खासगी बँकांच्या बाबतीत हा मुद्दा अधिक संवेदनशील मानला जातो. यापूर्वी ज्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे, त्यांना ती रक्कम परत देण्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही स्पष्ट निर्णय जाहीर केलेला नाही. दरम्यान, या विषयावर पुढील काळात बँकिंग क्षेत्रात ग्राहकाभिमुख धोरणांबाबत आणखी निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.