नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशभरातील कर्मचाऱ्यासाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने बुधवारी स्पष्ट केले आहे की नोकरी सोडल्यानंतर कर्मचारी आपल्या भविष्य निधी (PF) खात्यातील 75 टक्के रक्कम तत्काळ काढू शकतात, तर एक वर्ष बेरोजगार राहिल्यानंतर उर्वरित संपूर्ण रक्कमही काढण्याची परवानगी असेल. श्रम मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “नोकरी सोडल्यानंतर 75 टक्के रक्कम लगेच काढता येईल, आणि जर एखादा व्यक्ती एक वर्ष बेरोजगार राहिला, तर त्याला संपूर्ण पीएफ रक्कम काढता येईल. पूर्वी वारंवार रक्कम काढल्याने सेवा कालावधीत खंड पडत असे आणि त्यामुळे अनेक पेन्शन दावे नाकारले जात होते. अंतिम निपटानाच्या वेळी कर्मचाऱ्यांकडे अत्यल्प रक्कम उरत होती.”
सोमवारी जाहीर झालेल्या नवीन पीएफ निकासी नियमांनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा आणि टीका झाली होती. काहींचा गैरसमज होता की आता पीएफची संपूर्ण रक्कम मिळवण्यासाठी दोन महिन्यांऐवजी १२ महिने थांबावे लागेल. या गैरसमजावर EPFO ने बुधवारी स्पष्टीकरण देत परिस्थिती स्पष्ट केली.
“पेन्शन पात्रता कायम ठेवण्यासाठी बदल” – मांडविया
श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की हे नियम कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी पात्र ठेवण्यासाठी केले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले, “२५ टक्के रक्कम एक वर्षासाठी रोखण्यामागे हेतू असा आहे की पेन्शनसाठी आवश्यक असलेल्या १० वर्षांच्या सेवेत खंड पडू नये.”
ते पुढे म्हणाले, “पीएफ निकासीचे नियम आता अधिक सोपे करण्यात आले आहेत. जर एखादा कर्मचारी नोकरी गमावतो, तर तो ७५ टक्के रक्कम लगेच काढू शकतो आणि एक वर्षानंतर संपूर्ण रक्कमही काढता येईल. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांची सेवा सातत्य टिकेल आणि त्यांची सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल.”
EPFOच्या आकडेवारीनुसार, ५० टक्के सदस्यांकडे अंतिम निपटानाच्या वेळी २०,००० रुपयांपेक्षा कमी रक्कम उरते. तसेच, ७५ टक्के निकासी चार वर्षांच्या आतच केली जाते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “बहुतांश कर्मचारी दोन महिन्यांच्या बेरोजगारीनंतर संपूर्ण पीएफ रक्कम काढतात आणि नंतर नवीन कंपनीत रुजू होतात. त्यामुळे त्यांच्या सेवेत खंड पडतो आणि ते पेन्शनसाठी अपात्र ठरतात. आता हे नियम एकसमान आणि सुलभ केले आहेत, ज्यामुळे अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय पैसे काढणे सोपे होईल.” अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नवीन पीएफ निकासी नियम पुढील एक ते दोन महिन्यांत लागू होतील. शिक्षण, आजारपण, घरखरेदी आणि विशेष परिस्थितींसाठीही काही सवलती दिल्या जाणार आहेत.
