नागपूर : वृत्तसंस्था
शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच प्रलंबित राहिलेल्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदानास पात्र करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असून, हा प्रश्न निकाली काढला जाईल. शिक्षण विभागासाठी ११०० कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे शासनाचे लक्ष आहे. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या त्रुटींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. अनुदानाचा एक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा टप्पा पूर्ण केला जाईल. दरवर्षी एक टप्पा संपला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले. सदस्य किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर, किशोर दराडे आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विनाअनुदानित शाळांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. अनेक शाळांनी सर्व त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतरही मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून कर्मचारी व शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत असल्याचे लक्षवेधीच्या माध्यमातून निदर्शनास आणले
