नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाला पुढील आदेशापर्यंत ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार’ हे नाव वापरता येईल, असे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच शरद पवार गट निवडणूक चिन्हासाठी आयोगाला विनंती करू शकतो आणि अर्ज आल्यानंतर आयोगाने एका आठवड्यात या गटाला निवडणूक चिन्ह द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
निवडणूक आयोगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचे ६ फेब्रुवारी रोजीच्या आपल्या आदेशात स्पष्ट करत या गटाला पक्षाचे नाव व घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले. आयोगाच्या या निर्णयाला शरद पवार गटाने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आम्ही याप्रकरणी विचार करू, असे नमूद करत अजित पवार गटाला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना आयोगाने ७ फेब्रुवारी रोजी आमच्या गटाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार’ हे नाव वापरण्याची दिलेली मुभा २७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीपर्यंतची हंगामी व्यवस्था असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. २६ फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे.
२७ तारखेनंतर आमचा गट विना नाव आणि विना चिन्हाचा असेल. तसेच आम्हाला अजित पवार गटाचा व्हीपदेखील लागू होईल, असे सिंघवी म्हणाले. यावर न्यायालयाने शरद पवार गटाला दिलेले नाव आपल्या पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले. कोटनि शरद पवार गटाला पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे अर्ज करण्याचीदेखील परवानगी दिली. आयोगाकडे अर्ज आल्यानंतर त्यावर एक आठवड्यात निर्णय घेऊन शरद पवार गटाला पक्षचिन्ह द्यावे, असे निर्देशही कोर्टाने दिले. अजित पवार गटाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध केला. राष्ट्रवादी हे नाव शरद पवार गटाला वापरण्यास परवानगी दिल्याने मतदारांचा गोंधळ उडेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र मतदारा हुशार आहेत. ते शरद पवार आणि अजित पवारांकडे बघून मतदान करतील, असे न्यायालय म्हणाले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
