नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
डिजिटल विश्वातील सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१’मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार केलेल्या वास्तववादी (Photorealistic) फोटो व व्हिडिओंवर स्पष्टपणे ‘AI-जनरेटेड’ असे लेबल लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
नियमांनुसार, न्यायालय किंवा सक्षम सरकारी प्राधिकरणाने बेकायदेशीर ठरवलेला मजकूर आता केवळ ३ तासांच्या आत हटवणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना बंधनकारक असेल. संमतीशिवाय वापरलेली नग्नता, ‘डीपफेक’ व्हिडिओ किंवा अन्य संवेदनशील स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये ही मर्यादा २ तासांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही कालमर्यादा २४ ते ३६ तास होती.
सरकारने ‘सिंथेटिक कंटेंट’ची व्याख्या देखील स्पष्ट केली आहे. संगणकीय साधनांचा वापर करून तयार केलेले, प्रत्यक्षासारखे भासणारे ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल साहित्य ‘सिंथेटिक कंटेंट’ म्हणून गणले जाईल. मात्र, स्मार्टफोन कॅमेऱ्याद्वारे आपोआप होणारे सामान्य ‘टच-अप’ किंवा सौम्य संपादन या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मांडलेल्या मसुद्याच्या तुलनेत अंतिम नियम अधिक स्पष्ट आणि नेमके करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नव्या तरतुदीनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांकडून मजकूर ‘AI-निर्मित’ असल्याचा खुलासा घेणे आवश्यक असेल. जर वापरकर्त्याने अशी माहिती दिली नाही आणि संबंधित मजकूर ‘सिंथेटिक’ असल्याचे आढळले, तर प्लॅटफॉर्मला स्वतःहून त्यावर लेबल लावावे लागेल किंवा तो मजकूर नियमबाह्य असल्यास हटवावा लागेल.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपन्यांचे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण धोक्यात येऊ शकते. म्हणजेच, जर प्लॅटफॉर्मने जाणूनबुजून खोटी किंवा बेकायदेशीर माहितीला प्रोत्साहन दिले किंवा कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली, तर त्या मजकुरासाठी कंपनीलाच कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारावी लागू शकते.
दरम्यान, राज्यांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रत्येक राज्यासाठी एकच नोडल अधिकारी नेमण्याची अट होती; मात्र मोठ्या राज्यांची गरज लक्षात घेऊन आता एकापेक्षा अधिक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांवरील दिशाभूल करणारी माहिती, डीपफेक आणि आक्षेपार्ह मजकुरावर अधिक प्रभावी नियंत्रण येईल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
