नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच महायुतीत आनंदाचे वातावरण असताना, नागपूर महानगरपालिकेत सत्तेला मोठा हादरा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने राज्यातील अनेक महापालिकांवर सत्ता स्थापन केली असली, तरी नागपूर मनपात निवडून आलेल्या ४० नगरसेवकांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. पुढील ४८ तासांत या नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास नागपूर महानगरपालिकेत पुन्हा पोटनिवडणुकांचा सामना करावा लागू शकतो.
नागपूर महानगरपालिकेसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान झाले, तर १६ जानेवारीला निकाल जाहीर झाला. १५१ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपने १०२ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. काँग्रेसला ३५ जागा मिळाल्या, तर एमआयएम ६, मुस्लिम लीग ४, ठाकरे गट २, अजित पवार गट आणि बसपाला प्रत्येकी १ जागा मिळाली. भाजपची सत्ता जवळपास निश्चित मानली जात असतानाच, आता ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित वादामुळे भाजपच्या ४० नगरसेवकांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
या वादाचे मूळ ओबीसी आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. नागपूर मनपात ओबीसी प्रवर्गातून ४० नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, एकूण आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निवडणुका घटनात्मक चौकटीत बसतात की नाही, याबाबत गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, २०२१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देण्यात आली होती. त्या निर्णयानुसार, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. जर या निकालाचा थेट आधार घेतला गेला, तर नागपूरसह चंद्रपूर महानगरपालिकेतील आरक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ नागपूरपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
या प्रकरणी २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने जर ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे मान्य केले, तर नागपूर महानगरपालिकेतील ४० जागांवर पोटनिवडणुका घ्याव्या लागण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत भाजपचे संख्याबळ घटू शकते आणि मनपातील सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलू शकते.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, असा निर्णय झाल्यास त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटू शकतात. अनेक महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. मात्र, काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने सर्वोच्च न्यायालय एकदाचा अपवाद म्हणून या निवडणुकांना वैध ठरवू शकते आणि भविष्यातील निवडणुकांसाठी कडक निर्देश देऊ शकते.
एकूणच, २१ जानेवारीचा निकाल नागपूरमधील ४० नगरसेवकांचेच नव्हे, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोरणाची पुढील दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.
