मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ज्या 1 कोटी 2 लाख महिलांचे अर्ज पात्र झाले आहेत, त्यांच्या खात्यात येत्या 17 तारखेला दोन महिन्यांचे योजनेचे पैसे टाकले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले; पण ज्या 25 लाख महिलांचे अर्ज पात्र व्हायचे आहेत आणि नव्याने अर्ज येत आहेत. त्या महिलांना सप्टेंबर महिन्यात तीन महिन्यांचे पैसे देण्यात येणार आहेत.
महायुती सरकारने पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली असताना सत्ताधारी पक्षाचे आमदार रवी राणा आणि महेश शिंदे यांनी या योजनेवर केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले.
यामुळे संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व मंत्री आणि आमदारांनाही या योजनेबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया न देण्याबाबत तंबी दिली. महायुतीला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना विधानसभा निवडणुकीत मतरूपी आशीर्वाद न दिल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे परत काढून घेण्याची धमकी महिलांना दिली; तर महेश शिंदे यांनी विधानसभेत विरोधात काम केल्यास लाडकी बहीण योजनेमधून नाव कमी करण्याची धमकी महिलांना दिली होती. त्यामुळे या योजनेवर सरकारवर टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सर्वच मंत्र्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सरकार ही योजना यशस्वी होण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. अशावेळी महायुतीच्या आमदारांनी अशा प्रकारे विधाने केल्यास त्याचा योजनेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा वक्तव्याने विरोधकांना आयते कोलित मिळेल. याचा फायदा ते घेऊन लोकांमध्ये अधिक संभ्रम निर्माण करतील. त्यामुळे सर्वच मंत्र्यांनी याबाबत दक्षता घ्यावी तसेच आपल्या पक्षाच्या आमदारांना त्याबाबत सांगावे, अशी तंबी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.योजनेच्या अंमलबजावणीत निर्माण झालेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्व पालकमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यांत दक्षता घेऊन जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने काम पूर्ण करावे, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत लाडकी बहीण योजनेचा आढावा घेतला असता 25 लाख महिलांचे अर्ज तांत्रिक अडचणीत अडकल्याचे समोर आले. त्यावर मंत्र्यांनीही अर्ज स्वीकारण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या. त्यावरूनही मुख्यमंत्र्यांचा पारा चढला. त्यांनी सर्व जिल्हाधिकार्यांना तातडीने कामाला लागण्याचे आदेश दिले. अद्याप हे अर्ज आधार लिंक का झाले नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. आता 15 ऑगस्टच्या आत हे अर्ज आधार लिंक करा, असे आदेश त्यांनी दिले.