मुंबई : वृत्तसंस्था
परिशिष्ट दहाव्या सूचीच्या चिंधड्या उडवणाऱ्या राहुल नार्वेकर यांना पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करणे हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल, अशी घणाघाती टीका शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ही निवड करून सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणायचा यातून प्रयत्न होत आहे, असेही त्यांनी टीका करताना म्हटले आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी राज्य विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांची नियुक्ती केली. या निवडीवर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला असून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. उद्धव ठाकरे यांनीदेखील सोमवारी या निर्णयावरून टीका केली. ते म्हणाले, नार्वेकरांनी महाराष्ट्रात परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून उफराटा निर्णय दिला. जनतेच्या न्यायालयात त्याचे वस्त्रहरण आम्ही केले. शिवाय या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना नार्वेकर यांची नेमणूक पक्षांतरबंदी कायदा पुनर्विचार समितीच्या अध्यक्षपदी करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल.
देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पुढचे पाऊल मानायचे का? असा सवाल त्यांनी यावेळी विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाहून आम्ही मोठे आहोत. आम्ही म्हणू तेच संविधान, तोच कायदा यापुढे देशात असेल, असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल, असा सूचक इशारा देत देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल, अशी भीती ठाकरेंनी व्यक्त केली.
