नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा होणार आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा आयोग पुढील १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. या आयोगामार्फत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि इतर सेवा अटींचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणेत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील सात वेतन आयोगांप्रमाणेच, या आयोगाकडूनही कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मागील वेतन आयोगांची पार्श्वभूमी:
-
पाचवा वेतन आयोग: एप्रिल १९९४ मध्ये स्थापन; अहवाल जानेवारी १९९७ मध्ये सादर, लागू १ जानेवारी १९९६ पासून. वेतनश्रेणी ५१ वरून ३४ पर्यंत कमी.
-
सहावा वेतन आयोग: स्थापना २० ऑक्टोबर २००६; अहवाल मार्च २००८ मध्ये सादर, मंजुरी ऑगस्ट २००८ मध्ये, लागू १ जानेवारी २००६ पासून.
-
सातवा वेतन आयोग: स्थापना फेब्रुवारी २०१४; अहवाल नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सादर, मंजुरी जून २०१६ मध्ये, लागू १ जानेवारी २०१६ पासून.
आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास २०२६ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नव्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
