नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी पुढील आदेशापर्यंत असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे. यापूर्वी ३१ मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
कांदा निर्यातीवरील बंदी पुढील आदेशापर्यंत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने २२ मार्च रोजी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
सरकारने गेल्या वर्षात ८ डिसेंबरला सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. रब्बी हंगामामध्ये (२०२३) कांद्याचे २.२७ कोटी टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. आंतर-मंत्रिमंडळ गटाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर काही विशेष प्रकरणांमध्ये मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाते. सरकारने नॅशनल को ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेडमार्फत संयुक्त अरब अमिराती आणि बांगलादेशला ६४ हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी, केंद्राने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने बफर कांद्याची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
यापूर्वी, केंद्राने गेल्या वर्षात ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने बफर कांद्याची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने यापूर्वी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. ऑगस्टमध्ये सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते.
