मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान तथा उमेद अभियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये समुदाय संसाधन व्यक्तींची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून समुदायस्तरीय संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या सेवा यापुढेही समुदायास उपलब्ध होणार आहेत. ग्रामसंघ व प्रभागसंघांना शासनाकडून अभियानामार्फत उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून समुदाय संसाधन व्यक्तींचे मानधन पुर्वीप्रमाणेच अदा होणार आहे, अशी माहिती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण जैन यांनी दिली आहे.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समुदायस्तरीय संस्था जसे की ग्रामसंघ व प्रभागसंघ यांच्यामार्फत समुह संसाधन व्यक्तींची (Community Resource Person CRP) नेमणूक मानधनी तत्वावर संस्थामार्फत करण्यात आलेली आहे. अभियानांतर्गत सद्यस्थितीत सुमारे ५३ हजार समुह संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. अभियानांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या सर्व योजना, प्रकल्प व कार्यक्रम यापुढेही पुर्ववत सुरु राहणार आहेत. काही प्रसार माध्यमाव्दारे प्रसिध्द होणाऱ्या बातम्या व वृत्तामुळे समुदाय संसाधन व्यक्ती व स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये अभियान बंद होणार अशा स्वरुपाचे गैरसमज निर्माण होत आहेत. अभियानासंबंधाने पसरविण्यात येत असलेल्या अशा स्वरुपाच्या अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील गरीबीचे निर्मुलन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनान्वये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येत आहे. उमेद अंतर्गत राज्य, जिल्हा व तालुकास्तर मिळून २ हजार ९०१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. अभियानांतर्गत कार्यरत असणारे कंत्राटी मनुष्यबळ राज्य शासनाच्या धोरणानुसार बाह्यस्थ संस्थेमार्फत सद्यस्थितीत देय असलेल्या मानधनावर उपलब्ध करुन घेण्यात येत असून अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले जाणार नाही.
गरीबांना गरीबीतून बाहेर पडण्याची तीव्र इच्छा असते. त्यासाठी त्यांना पोषक वातावरणाची आवश्यकता असते हे सुत्र लक्षात घेऊन अभियान सुरु झाल्यापासून मागील आठ वर्षात तयार करण्यात आलेले स्वयंसहाय्यता गटांना प्रशिक्षण देऊन व आर्थिक सहाय्य करुन त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी अभियानांतर्गत सातत्याने काम करण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत तयार झालेले स्वयंसहाय्यता गटातील महिला अभियानाच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण होत असून त्यांच्याकडे उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करण्यात येत आहेत. गरीबांच्या समुदायस्तरीय संस्था तयार करुन त्यांची क्षमता बांधणी करुन त्यांच्या स्वयंपूर्ण बनविणे हे शासनाचे धोरण आहे. अभियानांतर्गत कार्यरत स्वयंसहाय्यता गट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांनी अभियानासंबंधित अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये. त्यांनी त्यांचे काम पुर्ववत पध्दतीने व अधिक जोमाने सुरु ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
