पुणे : केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात मागील दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी म्हटले.
शरद पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आणि यावर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या दिलेल्या सूचना स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासा देणारी बाब आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अन्नदात्याच्या भल्याचा विचार करून चर्चा होईल, अशी आशा वाटत असल्याचे पवार यांनी ट्विट करून म्हटले.
शरद पवार यांच्यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील न्यायालयाचे निर्णयाचे स्वागत केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारला आता शेतकऱ्यांचं भलं करण्याची संधी मिळाली आहे. सरकारने सर्वांशी चर्चा करावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा, असं सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केले.
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलायने आज समिती स्थापन करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.
