मुंबई,दि.२५ : राज्यातील धार्मिक स्थळे उघडण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला
आहे. याबाबतचा निर्णय मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान झाला आहे. धार्मिक स्थळ खुली करण्याचा जर निर्णय झालाच तर जनतेकडून सोशल डिस्टंसिंग पालन केले जाईल, याची शाश्वती कोण घेणार असे म्हणत राज्य सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका मांडली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले आहे.दरम्यान रुग्णांच्या संख्येत दररोज होणारी वाढ लक्षात घेता न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेऊन याबद्दलची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात असोसिएशन ऑफ वेडिंग जस्टीस या संस्थेने याचिका दाखल केली होती.
