मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळातील आणखी एक निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली आहे. ‘मनोरा’ आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाबाबतचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं रद्द केला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबईतील ‘मनोरा’ आमदार निवासाची पुनर्बांधणी करण्याचे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच ‘एनबीसीसी’ला देण्यात आले होते. तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आता मनोरा निवासाच्या पुनर्बांधणीचे काम राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.
‘मनोरा’ आमदार निवास पुनर्बांधणी ‘एनबीसीसी’ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यास विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. ‘मनोरा’ येथे नवीन आमदार निवास इमारत उभारण्यासंदर्भातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनात बैठक झाली.
यांची होती उपस्थिती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) ए.बी. गायकवाड आदी या वेळी उपस्थित होते. नवीन आमदार निवासचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावे, अशा सूचना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी संबंधितांना केल्या.
