मुंबई : सीमावासियांच्या पिढ्यान् पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजुट करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठिशी असून न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची भूमिका राज्य्ा शासनाची असल्याचे सांगून कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा ठाम निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज व्यक्त केला.
“रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल मे” तसेच “बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” या सीमावासियांच्या उत्स्फूर्त घोषणांत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद; संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीतचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार अरविंद सावंत आदी उपस्थित होते.
अनेक दिवसानंतर या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम पुस्तकाच्या माध्यमातून होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासन महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादासंबंधी गंभीर असून सीमाभाग समन्वयक मंत्री नेमत आम्ही या भागाच्या ठामपणे पाठीशी असल्याचा संदेश दिला आहे. मराठीची ताकद, शक्तीने सीमावासीयांच्या बाजूने जिद्दीने उभी केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नी राज्याची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात येतील, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
सीमावाद न्यायालयात असेपर्यंत हा भाग केंद्रशासीत केला जावा- मुख्यमंत्री
एखादा प्रश्न न्यायालयात असेपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवली पाहिजे. परंतु, कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर, उपराजधानीचा दर्जा तसेच तेथे विधानसौदाची उभारणी करुन न्यायालयाचा अवमान करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासीत केला जावा, अशी भूमिका यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी मांडली.
