मुंबई, दि. 22 : महिला व बालविकासाच्या योजना या लोकचळवळ बनल्या पाहिजेत या मुद्द्यावर भर देताना महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेने महिला व बालकांशी संबंधित प्रश्न प्राधान्यक्रमावर घ्यावेत, असे निर्देश दिले. महिला व बालकांशी संबंधित जिल्हास्तरीय कामकाजाचा प्रत्येक महिन्याला आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा बाल न्याय अधिनियम तसेच बाल संरक्षणाशी संबंधित बाबींचा आढावा ॲड.ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो तसेच राज्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्यातील बाल कल्याण समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असताना ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, या समित्यांनी नियमित बैठक घेणे बंधनकारक असून त्यांच्याकडून बाल संरक्षण प्रकरणात देण्यात येणारे आदेश, आदेशांची गुणवत्ता आणि कालबद्ध नियोजनाबाबत कार्यपद्धती बनविण्यात यावी. एकाच आदेशानुसार अनेक बालकांना बालगृहात प्रवेश देण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. काही ठिकाणी नोंदणीकृत नसलेल्या बालगृहात बालकांना प्रवेश दिल्याचे समोर आले आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने दत्तक प्रक्रिया राबविल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. असे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नसून अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याचे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.
