सोलापूर,दि.८ : शेतकरी देशाचा अन्नदाता आहेत. मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून शेतकर्यांच्या संरक्षणाला आणि कल्याणाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. केवळ सहा वर्षांच्या कालावधीत इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा अधिक कामगिरी मोदी सरकारने केली आहे. 2014 पासून अन्नदात्या शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत कशी सुधारणा झाली याचा आढावा आ. सुभाष देशमुख यांनी सादर केला आहे.
मोदी सरकारने शेतीच्या क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांमुळे दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली या क्षेत्राच्या मदतीची पावले टाकली. या सरकारने विचारपूर्वक नियोजन करून शेतकर्यांसाठी सॉईल हेल्थ कार्ड, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड, पीक विमा, सुक्ष्मसिंचन, ई – मंडीची निर्मिती, शेतकरी उत्पादक संघटना, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, नवा शेती सुधारणा कायद्या काढला. त्यामुळे शेतकर्यांना हवे त्याला व हवे त्याला आपला मालल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे त्यामुळे त्यांना अधिक ग्राहकांचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे तसेच किमत ठरविण्याची संधी मिळाली आहे. कॉंग्रेस सरकारच्या काळाती ढिलाई, बेफिकीरी, निष्काळजीपणा आणि दलालांसोबतची हातमिळवणी बंद केली आहे.
वस्तुस्थिती बोलकी आहे
देशामध्ये एकूण 6946 बाजार समित्या किंवा उपबाजार आहेत. सोमवारपर्यंत त्यापैकी 1000 मंडी झाल्या आहेत. कोरोनापूर्वीची स्थिती आणि कोरोनानंतरची स्थितीचा विचार केला तर देशाच्या ई – नॅशनल अँग्रीकल्चरल मार्केट प्लॅटफॉर्म्सशी जोडलेल्या मंड्या किवा बाजार समित्यांची संख्या 65 टक्क्यांनी वाढली आहे. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीची अंमलबजावणी करत किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे. धान्याची खरेदी 11 टक्क्यांनी वाढली आहे व त्यासाठीची किमान आधारभूत किमत 150 टक्क्यांनी वाढली आहे. गव्हाची खरेदी 5 टक्क्यांनी वाढली आहे व त्यासाठीची किमान आधारभूत किमत 135 टक्क्यांनी वाढली आहे. तेलबियांची खरेदीही 11 टक्क्यांनी वाढली असून त्याचे मूल्य तब्बल 250 टक्क्यांनी वाढले आहे. डाळींची खरेदी 1850 टक्के इतकी प्रचंड वाढली असून त्याचे मूल्य 4 हजार 195 टक्के वढले आहे. 2009 ते 2014 पर्यंत युपीएचे सरकार होते. त्यानंतर एनडीएचे सरकार आले. त्यावर्षांपासून प्रत्येक राज्यात तांदळाची खेरदी वाढली आहे.
कोरोना काळात घेतलेला पुढाकार
कोरोनाच्या संकटात केंद्राने गहू, डाळी आणि तेलबियांची खरेदी केंद्रे तीन पटीने वाढवली आहेत. याकाळातही 390 लाख टन खरेदी केला, जो गेल्यावर्षीपेक्षा 15 टक्के जास्त आहे. या खरेदीसाठी सुमारे 75 हजार कोटी देण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात शेतीच्या कामासाठी पूर्ण सुट देण्यात आली.
विक्रमी वाढ –
आर्थिक वर्षात शेतीसाठीचे बजेट सुमारे दहापट वाढ केली. धान्याच्या पेरणीच्या क्षेत्रात 3 टक्के वाढ केली. उन्हाळी हंगामातील पेरणीचे क्षेत्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 16 लाखाने अधिक आहे. खरिपाची विक्रमी पेरणी केली. कोरोनाच्या काळात ई – नाम मंड्यांची संख्या 585 वरून वाढवून 1000 आणली.
योजना, अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि लाभार्थी –
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 10 कोटी शेतकर्यांना लाभ. एकूण 93 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. कोरोनाच्या काळात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत नऊ कोटी शेतकर्यांना 38,000 कोटी रुपये दिले. किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा शेतकर्यांना उपलब्ध करून दिली. 1 लाख 12 हजार कोटी रुपयांची कर्जमर्यादा शेतकर्यांना दिली. 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याची योजना सुरू केली.
पिक विमासह अनेक योजना सुरू
पीक विमा योजनेंतर्गत गेल्या चार वर्षात शेतकर्यांना प्रिमियमपोटी 17,500 कोटी रुपये देण्यात आले. किसान रेल्वे सुरू करण्यात आली. किसान उडान लवकरच सुरू होणार आहे. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू केली. शेतीसाठीचा संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याद्वारे केवळ चार टक्के दराने कर्ज. सॉईल हेल्थ कार्ड योजनेंतर्गत देशात 10 हजार माती प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. बांबू उद्योगाला संधी देण्यासाठी राष्ट्रीय बांबू मिशन सुरू केले. मधुमक्षिका पालनाला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. निती आयोगाची नियामक परिषदेची बैठक घेत राज्यातील शेती क्षेत्र सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले.
मंजूर केलेला एमएसपी
2021 -22 रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सहा रब्बी पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करण्यात आला. गव्हासाठीचा किमान हमीभाव50 रुपयांनी वाढवून 1975 रुपये प्रति क्विंटल केला. चण्यासाठीचा किमान हमीभाव 225 रुपये वाढवून तो 5100 रुपये केला. मसूरसाठीचा किमान हमीभाव 300 रुपये वाढवून तो 5100 रुपये प्रति क्विंटल केला. मोहरीसाठीचा किमान हमीभाव 225 रुपये वाढवून 4650 प्रति क्विंटल केला. करडईसाठीचा किमान हमीभाव 112 रुपये वाढवून 5327 रुपये प्रति क्विंटल केला.
