मुंबई : नवीन कृषीपंप वीज जोडणीचे धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले.त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्विस कनेक्शन व सौर कृषीपंप याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत.
यासाठी पायाभुत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी 1500 कोटी रुपये याप्रमाणे 2024 पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत. कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे.
कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांची पाच वर्षापुर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. सदर थकबाकीची रक्कम 3 वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 100 टक्के सुट, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के सुट व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, 33 टक्के रक्कम संबधित जिल्ह्यातील व 33 टक्के रक्कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभुत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
