(मारुती बावडे)
अक्कलकोट तालुक्यात आता दुधनी बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळ नियुक्तीवरून चांगलेच राजकारण पेटले आहे. या निमित्ताने माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे आणि आमदार सचिन कल्याणशेट्टी हे पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. या न्यायालयीन लढाईत तूर्तात तरी म्हेत्रे एक पाऊल पुढे असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगू लागली आहे.
दुधनी बाजार समितीची मुदत २२ डिसेंबर २०२१ रोजी संपली आहे त्यानंतर २२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत शासनाने पूर्वीच्याच संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली आहे.ही मुदतवाढ अजून बाकी असतानाच अचानक शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आले आहे. यानंतर तात्काळ आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी हे संचालक मंडळ रद्द करून प्रशासकीय संचालक मंडळ नेमण्याची शिफारस शासनाकडे केली होती.या पत्राची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याणशेट्टी यांनी शिफारस केलेल्या संचालक मंडळाला मान्यता देत नियुक्तीचे आदेश दिले परंतु याची कुण कुण माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांना लागताच त्यांनी बाजार समितीचे सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांच्या माध्यमातून त्यांनी तातडीने हायकोर्टात धाव घेतली.
यानंतर पहिल्या टप्प्यातच या निवडीला ब्रेक लागला आहे. यानंतर न्यायालयाने लोकनियुक्त संचालक मंडळ असताना शासनाने मुदतवाढ दिली असताना पुन्हा प्रशासक संचालक मंडळ कशासाठी याबाबतची विचारणा करून यावरचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर अद्याप सरकारने म्हणणे मांडले नाही. परंतु न्यायालयाने तूर्तास १६ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्वीचेच संचालक मंडळ जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून आता आगामी बाजार समितीच्या निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. वास्तविक पाहता दुधनी बाजार समिती ही माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांचा बालेकिल्ला आहे.स्व.सातलिंगप्पा म्हेत्रे यांच्या प्रयत्नातून या ठिकाणी बाजार समितीची निर्मिती झाली.
या ठिकाणी भाजपने अनेक वेळा सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला आहे परंतु यात त्यांना यश आले नाही अशा स्थितीमध्ये राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर भाजपने याठिकाणी तातडीने हालचाली करत आपल्या मर्जीतील मंडळी या संचालक मंडळात घेत सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे परंतु ही बाब न्यायालयीन असल्याने अंतिम निर्णय काय होतो ते पहावे लागेल. अक्कलकोट बाजार समितीवरही सध्या प्रशासक आहे.
या ठिकाणीही संचालक मंडळ नियुक्तीच्या हालचाली सुरू आहेत.यावरही अंतिम निर्णय झालेला नाही.दरम्यान राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर तब्बल २९ बाजार समित्यांमध्ये असा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आता जर
पूर्वीची मुदत वाढ कायम ठेवून संचालक मंडळ कायम ठेवले तर हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू होऊ शकतो, असेही
बोलले जात आहे. दुसरीकडे राज्यात बाजार समितीच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या आहेत. त्यात अक्कलकोट, दुधनी यासह जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका जाहीर होण्यास काही दिवसांचा कालावधी बाकी
आहे अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासकीय संचालक मंडळ नियुक्त होणार की पूर्वीचेच संचालक मंडळ अस्तित्वात राहणार हे पाहणे राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यात सत्ता बदलानंतर अनेक ठिकाणी आपापल्या पक्षाचे आपापल्या मर्जीतील लोक संचालक मंडळ नेमण्याचा सपाटा भाजपने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी कोर्टात धाव घेतल्याने काही बाजार समित्यांमध्ये या निवडींना ब्रेक लागला आहे. ही जरी परिस्थिती सर्वत्र असली तरी अक्कलकोटच्या बाबतीत विचार केला तर १६ नोव्हेंबरला याची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
सिद्धाराम म्हेत्रेंचा मुरब्बीपणा
माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे हे गेले अनेक वर्ष राजकारणात आहेत त्यांचा मुरब्बीपणा आणि अनुभव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे केवळ संचालक मंडळ नेमण्याची कुण कुण लागताच त्यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन या निवडीला आव्हान देऊन एक पाऊल पुढे असल्याचे दाखवले आहे.
