सोलापुर : ओबीसी समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका जशा घेतल्या गेल्या नाहीत त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणतीही शासनाची मेघा नोकर भरती होऊ देणार नाही असा इशारा सोलापुरातील मराठा आरक्षण परिषदेनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मान्यवरांनी शिंदे फडणवीस सरकारला दिला मराठा समाजातील छुप्याअसंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो त्यामुळे समाजाचा अंत न पता 30 दिवसात आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा असा अल्टिमेट देखील यावेळी राज्य शासनाला दिला. मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण परिषद सोलापुरात झाली या आरक्षण परिषदेत जिल्हा राज्यातील अनेक अभ्यास तज्ञांनी येऊन मते व्यक्त केली त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेचे राज्य सरकारवर खापर फोडत राज्य शासनाला 30 दिवसांचा अल्टिमेट दिला.
आता आम्ही कुणाकडे निवेदन घेऊन जाणार नाही .सरकारशी कुठलीही चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे मराठा समाजाला सांगायची गरज नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी मध्ये दुरुस्ती करून येत्या तीस दिवसात मराठा समाजाला घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षण मिळावे .अशी आग्रही मागणी मराठा समाज आरक्षण समिती चे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली.
पत्रकार परिषेद बोलताना बाळासाहेब सराटे म्हणाले कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत त्यामुळे जर सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारले असतील तर त्यात थोड्या दुरुस्ती करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दाखले देण्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढावे .ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के मधूनच मराठा ला समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही तत्कालीन सरकारच्या काळात झालेल्या चुकामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका रद्द झाली जातीच्या नोंदीचा घोटाळा आहे मराठा कुणबी जात म्हणून दाखले दिले गेले पाहिजेत अथवा स्वतंत्र मराठा प्रवर्ग म्हणून ओबीसीच्या यादीत समाविष्ट करावा भाटिया समितीने केलेल्या शिफारसी चे विचार करण्यात यावा असे सांगून सराटे म्हणाले आता महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर आरक्षण परिषदा घेण्यात येतील आरक्षण मिळावे म्हणून आम्ही कुठलेही निवेदन घेऊन सरकारकडे जाणार नाही अथवा चर्चा करणार नाही मोर्चे कसे काढायचे हे आम्हाला शिकवायची गरज नाही गरज नाही मराठा समाजातील जागृत सुप्त शक्तीचा असंतोष कधीही भडका घेऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती होऊ देणार नाही असे दिलीप पाटील यांनी दिला.
ओबीसीचे फेर सर्वेक्षण व्हावे घटनात्मक शिफारसी मान्य करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे प्रशांत भोसले यावेळी बोलताना म्हणाले राज्य सरकारने 30 दिवसात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अन्यथा राज्य शासनातील मागास अधिकारी वर्गाने आजवर घेतलेले सर्व बेकायदा व घटना बाह्य आरक्षण धोरण न्यायालयात आव्हान देऊन मराठा समाज रोखणार आहे असा इशाराही या परिषदेच्या निमित्ताने देण्यात आला या आठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
