नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लवकरच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) अधिसूचना काढली जाईल आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात हा कायदा लागू केला जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी एका मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केले. काश्मिरातून कलम ३७० हटवल्यामुळे जनता भाजपला ३७०, तर एनडीएला ४०० हून अधिक जागी विजयी करेल आणि केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होईल, असा दावाही त्यांनी केला.
‘इंटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट २०२४’मध्ये बोलताना अमित शाह यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल बोलताना त्यांनी २०१९ साली मंजूर झालेल्या या कायद्याची लवकरच अधिसूचना काढून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मुस्लिम बांधवांची सीएएबाबत दिशाभूल करण्यात येत आहे. हा कोणाचेही नागरिकत्व काढणारा नाही तर देणारा कायदा आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे, असे शाह म्हणाले. सीएए लागू करण्याचे आश्वासन सर्वप्रथम काँग्रेसनेच दिले होते.
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या घटनात्मक अजेंड्यावर स्वाक्षरी केली होती; परंतु लांगुलचालनाच्या राजकारणामुळे काँग्रेसने हा कायदा लागू केला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. आगामी सार्वत्रिक निवडणूक एनडीए विरुद्ध यूपीए अशी नसून विकास विरुद्ध निव्वळ घोषणाबाजी करणारे, यांमध्ये असल्याचे शाह म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मोदी सरकार सत्तेत येणार असून, विरोधकांनाही त्याची जाणीव झाल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० आम्ही हटवले. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, जनता भाजपला ३७० जागा आणि एनडीएला ४०० हुन अधिक जागा जिंकवून आपला आशीर्वाद देईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.
केंद्रात आणि गुजरातमध्ये काँग्रेसचे सरकार असतानाच पंतप्रधान मोदींच्या जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आल्याचे नमूद करत शाह यांनी एका महान नेत्याच्या जातीवर चर्चा करणे दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. रालोद, शिरोमणी अकाल दल यांसह काही प्रादेशिक पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचे संकेत शाह यांनी दिले. कुटुंब नियोजनाचे आम्ही समर्थन करतो परंतु राजकारणात आम्ही ते लागू करत नाही, अशी मिश्कील टिपणी या वेळी त्यांनी केली. २०१४ साली यूपीए सरकार देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या स्थितीत सोडून गेले होते, हे देशाला सांगण्यासाठी श्वेतपत्रिका आणल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले.
